औरंगाबाद (Aurangabad) : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत (PWD) जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा आणि महानगरपालिका यांच्यात बीड बायपास (Beed Bypass) रुंदीकरणावरून सहा वर्षे कागदी प्रपंच चालला. सर्व्हिस रोड करायचा म्हणून मनपाने पैठण जंक्शन ते देवळाई चौकापर्यंत शेकडो अतिक्रमणे भुईसपाट केली. मात्र मनपाने बीड बायपासच्या दोन्ही बाजूने १५ मीटरचे सर्व्हिस रस्ते केलेच नाहीत.
मनपाच्या टोलवाटोलवी नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याच्या बांधकामासाठी टेंडर काढले. मात्र त्यातही सातारा-देवळाईसह शहरातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या बीड बायपासच्या रुंदीकरणासह सर्व्हिस रोडचा प्रश्न काही सुटला नाही.
२०१९ मध्ये राज्याच्या बजेटमध्ये बीड बायपाससाठी ३८३ कोटींची तरतूद केल्याचे शीर्षक तयार केले गेले. त्यानंतर डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करून टेंडर अंतिम झाले. प्रत्यक्षात आता रस्त्याचे काम पूर्ण होत आले आहे. पण कामातील मोठ्या तांत्रिक चुकांमुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये खड्ड्यात गेल्याचा आरोप या भागातील नागरिकांनी केला आहे.
महानुभव आश्रम ते झाल्टा फाटा तसेच झाल्टा फाटा ते कॅम्ब्रीज चौक १७ किमी लांबीत सिमेंट काँक्रिटीकरणातून ३० मीटरपर्यंत बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत जेवढी जागा आहे. तेवढा रस्ता रुंद करत या रस्त्याचे काम उरकण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ३१ मार्च २०२३ रोजी रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे.
रस्ता ३८३ की २१९ कोटीचा?
सार्वजनिक बांधकामाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर सुरवातीला बांधकाम मंत्र्यांनी १०३ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यानंतर मंत्रालयात सचिव पातळीवर विचारमंथन होऊन ३८३ कोटींची तरतूद बजेटमध्ये (अर्थसंकल्प) करण्यात आली होती. मनपाची रस्ता करण्याची क्षमता नाही, भूसंपादन करणे मनपाच्या आवाक्यात नाही. त्यामुळे ३० मीटर रुंद जागेत जेवढा रस्ता होईल, तेवढा करण्याचा प्रस्ताव बांधकाम मंत्र्यांनी मंजूर केला होता. यात १०३ कोटी ऐवजी बांधकाम मंत्र्यांनी ३८३ कोटी रुपयात रस्ता करण्यासाठी अंतिम मंजुरी दिली होती.
त्यामुळे नेमका किती कोटींतून हा रस्ता तयार होत आहे, याबाबत आजही औरंगाबादकरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे; परंतु सर्वात कमी टक्के दराने कंत्राटदाराने टेंडर भरल्याने प्रकल्पाची किंमत कमी झाल्याची विभागात चर्चा आहे. इतके कोटी खर्च करून सर्व्हिस रस्त्याच्या कामाला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्याने अपघातांचे तांडव सुरूच राहणार आहे. अपघाती मृत्यूचे हे तांडव सर्व्हिस रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर थांबणे शक्य आहे, असे या भागातील नागरिकांचे मत आहे.
असा होता एनएचएआयचा प्रस्ताव
सुरवातीला नॅशनल हायचे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (NHAI) बायपाससाठी ३८९ कोटींचा डीपीआर तयार केला होता. त्यात तीन उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांसह काँक्रिटीकरणातून चौपदरीकरणाचा समावेश होता. राज्य शासनाने ३८३ कोटी अनुदान निश्चित केल्यामुळे भुयारी मार्ग, उड्डाणपुलांसह डीपीआर बांधकाम विभागाने तयार करण्यावर भर देणार की फक्त सर्व्हिस रोडसह रुंदीकरण करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचवेळी एनएचएआयचा डीपीआर बांधकाम विभागाने स्वीकारला असता तर काही रस्ता बांधकामाचा वेळ वाचला असता.
डीपीआरसाठी वेळ गेला
या रस्ताचा डीपीआर नंतर बांधकाम विभागाने केला. त्याला शासनाने ३८३ कोटी रुपयांची अंतिम प्रशासकीय मान्यता दिली. ३० मीटर जागेत जेवढा रस्ता बसेल तेवढा रुंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनपाने सर्व्हिस रोडसाठी दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमण काढली. पण दोन्ही बाजुने १५ मीटर भूसंपादन केले नाही. बांधकाम विभागाने २ ते ३ महिन्यांत डीपीआर तयार केला. पण दिलेल्या वेळेत मनपाने भूसंपादनासाठी निधी नसल्याचे म्हणत शासनाने भूसंपादनासाठी पैसा द्यावा अशी मागणी पुढे केली.
बांधकाम विभागाने डीपीआर अंतिम करताना विभागीय आयुक्त मनपा आयुक्त व व इतर यंत्रणांसमोर मांडला होता. मात्र शासनाने भूसंपादनासाठी मनपाला पैसा न दिल्याने अखेर सर्वांच्या सहमतीने डीपीआरला सर्व्हिस रस्ताविनाच मंजुरी देण्यात आली. यात आठ छोट्या पुलांची दुरूस्ती, देवळाई चौक, संग्रामनगर व एमआटी चौकात तीन उड्डाणपुलांची निर्मिती याप्रमाणे टेंडर काढण्यात आले होती. दरम्यान संग्रामनगर चौकातील सदोष उड्डाणपुल आणि अतिउंचीचे दुभाजक यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक चुकांवर औरंगाबादेत चर्चेचा विषय ठरला.
