छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मालमत्ता हस्तांतरण व इतर दस्त नोंदणीतून कोट्यावधीचा महसूल उकळण्यासाठी कार्यालयांची वेळ वाढवता, सुटीच्या दिवशीही नोंदणी कार्यालये सुरू ठेऊन सामान्यांच्या सोयीच्या नावाखाली महसुलात वाढ करताय, तसा सरकारच्या उत्पन्न वाढीसाठी हा निर्णय योग्य असला तरी छत्रपती संभाजीनगरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात घडलेल्या प्रकारामुळे संपुर्ण राज्यभरातीलच निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. आमच्या सुरक्षेचे काय, असा सवाल करत राज्यभरातील निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी दबक्या आवाजात लेखणी बंद आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याची खात्रीलायक वृत्त 'टेंडरनामा'कडे पोहोचले आहे. त्यामुळे महसुल मंत्री विखे पाटील यावर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागुन आहे. विशेष म्हणजे छत्रपती संभाजीनगरातील निबंधक कार्यालयात थेट दुय्यम निबंधकांचा घसा कोंडेपर्यंत एका स्वयंघोषित कार्यकर्त्यांने गचांडी पकडल्यानंतर देखील पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि येथील लोकप्रतिनिधींनी साधी विचारपूस देखील केली नसल्याचा खंत व्यक्त केली जात आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, दस्त नोंदणी कायदा १९०८ यातील स्पष्ट निर्देशाची अंमलबजावनी करत येथील सहाय्यक दुय्यम उपनिबंधकांना दस्त नोंदणी करताना स्वयंघोषित राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मोठा जाच सुरू आहे. नोंदणीसाठी आलेल्या दस्ताची जबाबदारी सोडून निबंधकांना कार्यकर्त्यांच्या नाहक तक्रारींना उत्तर देत आपला वेळ वाया घालवावा लागतो. परिणामी नोंदणीसाठी आलेला दस्त कायदेशीर आहे की नाही, याचीही पडताळणी करताना निबंधकांकडून अनावधानाने चुका देखील होत असतात. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून दुय्यम निबंधक कार्यालयांना वेढीस धरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना महसूल मंत्री पायबंद करतील काय, असा प्रश्न सामान्य नागरिकातून उपस्थित होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा निबंधक अधिकारी कार्यालयांतर्गत सहाय्यक दुय्यम निबंधकांची एकूण तेरा कार्यालये आहेत. तालुक्यासह आठ व शहरात पाच कार्यालये आहेत. येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना त्याची कायदेशीर पडताळणी केली जात नाही, तुकडाबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघण करताय, खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त योग्यरित्या तपासले जात नाहीत, या व्यतिरिक्त अमुक अमुक सहाय्यक दुय्यम निबंधकाने मागील इतक्या महिन्यात, वर्षात व काही दिवसाचा कालावधी टाकुन बक्षीसपत्र, मालमत्ता घोषणापत्र, मृत्युपत्र, मुल्यांकणाचा गोषवारा यासह इतरही महत्त्वाच्या नोंदणी केल्याची यादी मागवत विनाकारण सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयांना वेठीस धरले जाते. हे दस्त कायदेशीर प्रक्रियेतून तयार झाले का, याची पडताळणी केली का, कुठल्या अधिकारात तुम्हाला खुर्ची बहाल केली, तुमची पात्रता आहे काय, असे म्हणत कार्यकर्ते थेट उपनिबंधक कार्यालयात धुडघूस घालताना दिसत आहेत.
दुय्यम निबंधक असुरक्षित काय घडले नेमके प्रकरण
मंगळवारी गंगापूरचे प्रभारी दुय्यम निबंधक औदुंबर लाटे याच्या विरोधात गंगापूर तालुक्यातील यशवंत गोविंद शिरसाठ या स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्त्याने रोजंदारीवर जिल्हा निबंधक कार्यालयात ६० ते ७० महिला आणून कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्यात सह जिल्हा निबंधक कार्यालयाकडे आपली बाजू मांडण्यासाठी जाणार्या दुय्यम निबंधक औदुंबर लाटे यांची काॅलर पकडून थेट तू लोकांचे मुंडके मोडून पैसे कमवतो, त्यातील पाच लाखाचा हिस्सा मला दे, तरच आंदोलन माघे घेतो, असे म्हणत लाटेंना धमकी दिली.शिरसाट इतक्यावरच थांबला नाही. त्याने थेट निबंधक कार्यालयात जाऊन लोकांच्या महत्वाच्या दस्त नोंदणी कागदपत्रांची फेकाफेकी केली. या गंभीर प्रक्राराने धास्तावलेल्या लाटेंनी तत्काळ वरिष्ठांच्या आदेशाने सिटीचौक पोलिस स्टेशन गाठत तक्रार दाखल केली. त्यावरून शिरसाटवर पोलिसात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
गंगापूर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय हे सतत कोणत्याना कोणत्या कारणाने स्वयंघोषित कार्यकर्त्यांनी वादग्रस्त ठरवलेले आहे. आधीचे दुय्यम निबंधक प्रवीन राठोड यांच्या विरोधात तक्रारी केल्याने सह जिल्हा निबंधकांनी त्यांना निलंबन केले. त्यांचा पदभार सय्यद रसुल यांच्याकडे देण्यात आला. मात्र रसुल रूजु होण्याआधीच काही कार्यकर्त्यांनी त्यांची अनेक प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे म्हणत त्यांच्या नियुक्तिला विरोध केला. त्यामुळे रसुल यांची नियुक्ति रद्द करून सचिन गुळे यांच्याकडे पदभार सोपवला. त्यानंतर कार्यकरत्यांनी थेट जिल्हा निबंधक कार्यालय गाठत औदुंबर लाटे यांच्याकडेच पदभार द्या, अशी मागणी केली. मात्र पुन्हा लाटे हे आधी गंगापुर कार्यालयात वादग्रस्त ठरले होते, लाचलुचपत विभागाने त्यांच्या विरोधात कारवाई केली असताना त्यांच्याकडे पदभार कसा काय सोपधला , असे म्हणत दुसर्या गटातील कार्यकर्त्यांनी निबंधक कार्यालयासमोर धुडघुस घातला. आधीच दुय्यम निबंधक कार्यालयात मनुष्यबळ कमी असल्याने आता कोणत्या अधिकार्याची तिथे नेमणूक करू , असे मोठे संकट येथील वरिष्ठ अधिकार्यांना पडले आहे. यातच शिरसाटच्या प्रकाराने संपुर्ण जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी धास्तावल्याने आता लेखनी बंद आंदोलन करायच्या तयारीत जिल्ह्यातील निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांहस गरीब - श्रीमंतांच्या दस्तनोंदनीवर आणि इतर कामकाजावर परिणाम होऊन शासनाच्या कोट्यावधीच्या महसूलावर पाणी फिरणार आहे.
असा आहे स्वयंघोषित कार्यकर्त्यांचा प्रताप
काही स्वयंघोषित कार्यकर्ते आधी माहिती अधिकारात येथील दुय्यम निबंधकांनी केलेल्या दस्तनोंदणीची माहिती मागवतात. त्याला काही कंत्राटी कर्मचारी व अनधिकृत असमाधानी दलाल मालमसाला पुरवतात. दिलेल्या कालावधीत माहिती प्राप्त झाल्यानंतर काही तोतयांमार्फत मिळवलेल्या कागदपत्रांचा दस्तावेज अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर ठेवत प्रश्नांचा भडिमार करतात. त्यांच्यामार्फतच दुय्यम निबंधकांना स्वयंघोषित कार्यकर्त्याचे नाव सांगण्यात येते. अधिकार्यांच्या मनात ही बाब गंभीर असल्याच्या धमक्या दिल्या जातात.मात्र अधिकार्याकडून तक्रारीत काही तथ्थ नाही, तुम्हाला कुठे तक्रारी करायच्या करा, आमचा काही आक्षेप नाही, असा खुलासा करताच मग स्वयंघोषित कार्यकर्ते अधिकाऱ्यांना फोनाफोनी करत छळ सुरू करतात.
यांना अधिकार कुणी दिला
मुळात मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, दस्त नोंदणी कायदा १९०८ यामध्ये दिलेल्या स्पष्ट निर्देशानेच कार्यावयाचे कामकाज चालते. येथील उपनिबंधकाकडून केलेल्या दस्त नोंदणीची महालेखाकार कार्यालयातून देखील वेळोवेळी तपासणी केली जाते. सरकारी अधिनियमानुसार जबाबदार अधिकार्यांवर कार्यवाहीचे अधिकार वरिष्ठ अधिकार्यांना असताना नोंदणी केलेला दस्त बेकायदेशिरच असल्याचे म्हणत हे स्वंघोषित कार्यकर्ते अधिकार्यांना वेठीस धरून चौकशी करायला भाग पाडतात. यात चौकशीनंतर काही तथ्थ समोर लागत नाही. मात्र कायदेशिर कामांना बेकायदेशिर ठरवत विनाकारण कार्यालयाचा वेळ आणि सर्वसामान्यांची कामे खोळ॔बतात यातुन शासनाच्या महसुलावर देखील पाणी फिरते.
दस्त कायदेशीर आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून छत्रपती संभाजीनगर दुय्यम निबंधक कार्यालयासह तालुक्यातील प्रत्येक कार्यालय परिसरात या स्वयंघोषित कार्यकर्ते व समाजसेवकांच्या तुकड्या सक्रिय झाल्या आहेत. ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता कार्यालयात जाऊन कॉपी पेस्ट दस्त दाखवत पैशाची मागणी करत अधिकार्यांना ब्लॅकमेल करतात. विशेष म्हणजे थेट मद्यप्राशन करून दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन आमचे काम आधी करा, म्हणत अधिकार्यांवर दबाब आणतात. काम केले नाही तर अधिकाऱ्यांचा गेम लावतात.
असल्या गैरप्रकारामुळे व दबाबामुळे बऱ्याचदा अधिकाऱ्यांकडून भाऊ-दादांच्या गोंधळामुळे चुकीच्या दस्ताची अधिकृत नोंद घेतली जाते. मुल्यांकण करताना आकडेवारी चुकते. ही गंभीर बाब महसूलमंत्र्यांनी लक्षात घेऊन दुय्यम निब॔धक कार्यालय परिसराला विनाकारन वेठीस धरणार्या उनाडटप्पूंच्या छळछावनीपासून मुक्त करणे गरजेचे आहे, अधिकार्यांना सुरक्षिततेबाबत प्रत्येक कार्यालयाच्या आवारात पोलिसांची छावनी उभारणे गरजेचे आहे, ज्याचे नोंदनी कार्यालयात काम आहे, त्यालाच गेटपास देऊन प्रवेश देने बंधनकारक करणे गरजेचे आहे, सर्व विभाग आणि परिसर सीसीटीव्ही कॅमेर्यांच्या नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे. अनधिकृतरित्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात वावरणाऱ्या अशा स्वयंघोषित कार्यकर्ते व समाजसेवकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी महसुल मंत्र्यांनी कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.
