मुंबई (Mumbai): परभणी जिल्ह्यासाठी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत परभणी जिल्ह्याचा 'उदयोन्मुख जिल्हा' म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
नवीन धोरणांतर्गत झोन - १ मध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असलेले जिल्हे समाविष्ट असतात केलेले आहेत. झोन - १ मध्ये समावेश झाल्यामुळे परभणीतील गुंतवणूकदारांना विशेष प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत. तसेच परभणी जिल्हा 'डी+श्रेणी' मध्ये कायम ठेवण्यात आला असून, या झोनमध्ये राज्यातील सर्वाधिक औद्योगिक प्रोत्साहन सवलती दिल्या जातात. या निर्णयामुळे नवीन उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी परभणी जिल्ह्याच्या औद्योगिक मागासलेपणाचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परभणीसाठी विशेष झोन दर्जाची मागणी केली होती. ही मागणी मंजूर होऊन राज्याच्या औद्योगिक धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे परभणी जिल्ह्यात उद्योग सुरू करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कमाल अनुदाने, करसवलती, भांडवली साहाय्य व इतर प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार असून, जिल्हा आता राज्यातील गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आकर्षक ठिकाण ठरणार आहे.
परभणीतील नागरिक, उद्योजक, युवक व शेतकरी वर्गाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून, हा निर्णय परभणीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नववर्षाची अमूल्य भेट असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे, या व्यापक उद्दिष्टामध्ये परभणी जिल्ह्याचाही समावेश व्हावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.