मुंबई (Mumbai) : मुंबईमधील प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये तब्बल ९,३८० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा (Ravi Raja) यांनी केला आहे. मात्र, यावर राज्य सरकारची मंजुरी घेण्यात आली असून, तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली आहे. यामुळे या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाली नसल्याचा खुलासा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेकडून घरे दिली जातात. घरे कमी असल्याने महापालिकेने घराची किंमत देण्याचे धोरण आखले. मात्र, सर्वांना घराची किंमत दिल्यास त्याचा पालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार होता. त्यातच २०१५ ते २०२१ या सात वर्षांत म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए आदी यंत्रणांनी पालिकेला २११३ घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. पालिकेला येत्या ३ वर्षांत ३६ हजार २२९ घरांची आवश्यकता भासणार आहे. पालिकेने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून परवानगी घेऊन खासगी भूखंडावर विकासकांना बांधकाम टीडीआर, भूखंड टीडीआर आणि क्रेडिट नोट देऊन घरे उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्याआधी पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. यामुळे या प्रकियेत अनियमितता झाली नसल्याचा खुलासा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
मात्र, मुलुंड, भांडुप, वरळी आदी ठिकाणी १४ हजार घरे बांधली जाणार होती. या प्रकल्पाची रेडी रेकनरनुसार मूळ किंमत ३२०० कोटी होती. परंतु, पालिकेने विकासकांना प्रीमिअम क्रेडिट नोट, भूखंड टीडीआर, कन्स्ट्रक्शन टीडीआरमधून बिल्डरला ९३८० हजार कोटींचा फायदा करून देण्यात आला. हा पालिकेतील सर्वात मोठा भूखंड टीडीआर घोटाळा आहे. मुंबईकरांच्या पैशांची ही उधळपट्टी असल्याने या प्रकरणी काँग्रेसने लोकायुक्तांना, पालिका आयुक्तांना आणि सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनला पत्र दिले आहे. या प्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिला आहे.
