अलिबाग (Alibaug) : अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर रायगड जिल्हा परिषदेने पाणी पुरवठा योजनांच्या ई-टेंडरची संक्षिप्त स्वरूपात वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी देण्यास सुरवात केली आहे.
सावंत यांनी तब्बल 913 कोटी 38 लाख रुपयांच्या 1405 जलजीवन योजनांच्या ई-टेंडर प्रक्रियेची माहिती कोणत्याही वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध न करताच राबवण्यात आल्याची तक्रार केंद्र सरकारकडे केली होती. जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांच्या ई-टेंडरबाबत जास्तीत जास्त स्पर्धा होण्यासाठी वर्तमानपत्रात संक्षिप्त जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या किंवा कसे याबाबत सावंत यांनी माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागीतली होती. त्याला उत्तर देताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने या टेंडरना वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दिलेली नसून फक्त सरकारच्या वेबसाईटवर वैश्विक प्रसिद्धी देण्यात आली आहे, असे सावंत यांना कळविले होते.
त्यानंतर सावंत यांच्या तक्रारीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल चार दिवसात सरकारला सादर करण्यात यावा असे पत्र सरकारचे कक्ष अधिकारी अ. बा. बुधे यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार व राजिपचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना सरकारमार्फत पाठविण्यात आले होते. जलजीवन मिशन योजनेमधील 20 डिसेंबर 2018 व 01 डिसेंबर 2016 च्या सरकारी निर्णयातील तरतुदीनुसार ई-टेंडर जरी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले असल तरी त्याची माहिती जास्तीत जास्त नागरिक व टेंडरधारकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी संक्षिप्त स्वरूपात वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन रायगड जिल्हा परिषदेने केल्याबद्दल तसेच जलजीवन मिशन योजनेबाबत जिल्हाभरातून होत असलेल्या तक्रारींबाबत सरकारी स्तरावर चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी संजय सावंत यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली होती. सावंत यांच्या पाठपुराव्यानंतर आता रायगड जिल्हा परिषदेने पाणी पुरवठा योजनांच्या ई-टेंडरची संक्षिप्त स्वरूपात वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी सुरू केली असल्याने त्याची माहिती जास्तीत जास्त नागरिक व टेंडरधारकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी मदत होईल अशी अपेक्षा सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
