अलिबाग (Alibaug) : अलिबाग नगरपालिकेमध्ये कामे करणाऱ्या ठेकेदारांनी सरकारला जीएसटीसह इतर करांमध्ये चुना लावल्याचे समोर येत आहे. याबाबत अलिबागमधील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी तक्रारी केल्यानंतर पालिकेने संबंधित ठेकेदाराकडून खुलासा मागविण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. जीएसटीसह इतर कर भरल्याच्या प्रमाणपत्राची पूर्तता केल्याशिवाय कामाची उर्वरित बिले देण्याची कार्यवाही करू नये. जीएसटी व कामगार विमा कराची खात्री केल्याशिवाय संबधितांना बीले आदा केल्यास त्यास बील आदा करणारे अधिकारी जबाबदार रहातील असे लेखी पत्रच सावंत यांनी नगरपालिकेला दिले आहे. आम्ही करदाते नागरिक आहोत, आम्ही दिलेल्या करांमधून नगरपालिकेचा कारभार चालतो त्यामुळे नगरपालिकेल्या आर्थिक बाबींवर लक्ष ठेवणे आमचे कर्तव्य आहे अशी प्रतिक्रीया सावंत यांनी दिली आहे.
अलिबाग नगरपरिषदेमार्फत विविध कामाचे ठेके घेणाऱ्या ठेकेदारांकडून जीएसटी व कामगार विमा उपकराची रक्कम वसूल केली जाते किंवा नाही याबाबत खात्री करून वसुली होत नसल्यास सदरची वसुली तात्काळ करावी असे पत्र सावंत यांनी नगपालिकेला फेब्रुवारी 2023 मध्ये दिले होते. जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे सावंत यांनी केलेल्या तक्रारीवर त्यांच्या कार्यालयानेही याबाबत कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी अलिबाग नगरपालिका यांना दिले होते. तरीही अलिबाग नगरपालिकेकडून कार्यवाही होत नसल्याने सावंत यांनी याप्रकरणी पुन्हा पत्र लिहून करभरणा केल्याची खात्री केल्याशिवाय ठेकेदारांना उर्वरीत बिले आदा करू नये अशी मागणी केली आहे.
सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार, व्हीडीके फॅसिलिटी सर्व्हिसेस प्रा .लि .पुणे, राकेश राजू मगर, सन्मित्र कॉन्ट्रॅक्टर वरसोली व आनंद बिल्डर्स चेंढरे अलिबाग यांना शहरातील कचरा संकलन करणे, डंपींग ग्राउंडवरील कचरा समतोल करणे, शहरातील गटारे साफ करणे अशा कचरासंबधीत कामासाठी अलिबाग नगरपालिकेने 2020-21 ते 2021-22 या दोन वर्षांसाठी 3 कोटी 84 लाख 96 हजार 848 इतकी रक्कम आदा केली आहे. 20-21 व 21-22 मध्ये 2 कोटी 88 लाख 27 हजार 872 इतकी रक्कम आदा करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे या ठेकेदारांना 6 कोटी 73 लाख 24 हजार 720 इतकी रक्कम या कंत्राटदारांना नगरपरिषदेने आदा केली आहे. ही माहिती सावंत यांना अलिबाग नगरपरिषदेकडून माहिती अधिकारान्वये मिळाली आहे. 6 कोटी 73 लाख 24 हजार 720 इतकी रक्कम या कंत्राटदारांना आदा करताना त्या रक्कमेमधून 18 टक्के जीएसटी तसेच इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा 1996 प्रमाणे एक टक्का कामगार विम्याची रक्कम सरकारकडे भरली आहे कि नाही याबाबत सावंत यांना मिळालेल्या माहितीमध्ये काहीच स्पष्टीकरण आढळून आलेले नाही.
पालिकेचे ठेके देताना अंदाजपत्रमामध्ये जीसटीचा समावेश असतो. ठेकेदारांनी त्यांना मिळालेल्या बिलातून सरकारकडे जीएसटी भरणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधितांनी तो भरला आहे कि नाही यांची काहीच माहिती वारंवार मागणी करूनही नगरपालिका देत नाही असा आरोप सावंत यांनी केला आहे. जर ठेकेदारांनी जीएसटीसह कर भरला नसेल तर सरकारचा कर न भरणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. संबंधित व्यक्ती, संस्था, ठेकेदारांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. यात सहभागी असणाऱ्या लेखापाल, लेखापरीक्षक, तसेच विभागप्रमुखांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनातून करकपात वसूल करून त्याचा भरणा सरकारला करावा अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे. सावंत यांच्या माहितीप्रमाणे जीएसटी 1 कोटी 21 लाख 18 हजार 449 व कामगार विमा 6 लाख 73 हजार 247 अषी एकूण 1 कोटी 27 लाख 91 हजार 696 एवढी रक्कम जीएसटी व कामगार विमा उपकर म्हणून संबधीत ठेकेदारांकडून वसूल होणे आवश्यक आहे.
संजय सावंत यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित ठेकेदारांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. खुलासा प्राप्त होताच पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
- नामदेव जाधव, आरोग्य विभाग, अलिबाग नगरपालिका.
