अलिबाग (Alibaug) : रायगड जिल्हा परिषदेने तब्बल 913 कोटी 38 लाख रुपयांच्या 1405 जलजीवनच्या योजनांमधील अनियमीततेबाबत अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या तक्रारीची दखल सरकारकडून घेण्यात आली आहे. तक्रारीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल चार दिवसात सरकारला सादर करण्यात यावा असे पत्र शासनाचे कक्ष अधिकारी अ. बा. बुधे यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार व राजिपचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना शासनामार्फत पाठविण्यात आले आहे. त्या पत्राची प्रत तक्रारदार संजय सावंत यांना देण्यात आली आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेने तब्बल 913 कोटी 38 लाख रुपयांच्या 1405 जलजीवनच्या योजनांच्या ई-टेंडर प्रक्रियेची माहिती कोणत्याही वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध न करताच राबवण्यात आल्याची तक्रार राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे करणाऱ्या संजय सावंत यांनी जल जीवन मिशनचे टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत व केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग तथा जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांना पत्र पाठवून केली होती. केंद्र सरकारकडून सदर तक्रार राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येवून क्षेत्रीय कार्यालयाकडून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण होत नसल्याने तक्रारदार थेट केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर तक्रार करीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
एकेका ठेकेदाराला ५० च्यावर म्हणजेच सुमारे १०० कोटींची कामे देण्यात आली आहेत अशी तक्रार सावंत यांनी केली होती. याबाबत आणखी स्पष्टीकरण देताना सावंत यांनी मुळ ठेकेदारांनी प्रत्येक योजनमध्ये सब ठेकेदार नेमले असल्याचा गौप्यस्पोट केला आहे. मुळ ठेकेदार योजनेमधील 30 ते 40 टक्के रक्कम कापून घेवून सब ठेकेदार 60 ते 70 टक्के रक्क्मेवर काम करीत असल्याची माहिती सावंत यांना गोपनियरित्या मिळाली आहे. तसेच सध्या जिल्हयात सर्वत्र लोकप्रतिनीधी जलजीवनच्या कामांची जी उद्घाटने करीत आहेत त्यामध्ये कामांच्या कार्यारंभचे आदेशही सब ठेकेदार यांनाच देत असल्याची छायाचित्रे माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झाली आहेत असे म्हणणे सावंत यांनी मांडले आहे.
राजकीय नेत्यांना लोकप्रतिनीधींना आपापल्या गावातील जलजीवन योजनेचा ठेकेदार हा सबठेकेदार असल्याचे माहिती असूनही सर्वच राजकीय पक्षांचे प्रतिनीधी याबाबत अवाक्षर उच्चारत नसल्याबाबत सावंत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. जलजीवन योजनेच्या नियमानुसार काम पूर्ण झाल्यावर एक वर्ष त्या योजनेची देखभार व दुरूस्ती ठेकेदारांवर असणार आहे. सब ठेकेदार नेमून या अटीचे पालन कसे करणार याबाबत सावंत यांनी प्रश्न उपस्थीत केले आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये एकेका ठेकेदाराला ५० च्यावर म्हणजेच सुमारे १०० कोटींची कामे देण्यात आली आहेत तसेच रायगड जिल्हा परिषदेने 913 कोटी 38 लाख रुपयांच्या निविदांची प्रसिद्धी ई-कार्यप्रणाली अंतर्गत वर्तमानपत्रात केली नसल्याने या निविदा रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय मंत्री यांच्याकडे केली होती. सरकारकडून तक्रारीची दखल घेतली गेल्याने राजिपच्या वर्तुळात मात्र खळबळ उडाली आहे.
