फडणवीसांची 'ती' रणनिती यशस्वी; वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे

मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही, असे आश्वासन देत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महावितरण (Mahavitaran) कर्मचाऱ्यांची यशस्वी मनधरणी केला आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे. महावितरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मध्य रात्रीपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. पण संपाच्या पहिल्याच दिवशी फडणवीस आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची बैठक यशस्वी ठरली आहे. फडणवीस यांनी स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतीत माहिती दिली.

दरम्यान, वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाची धार वाढल्यामुळे राज्याची वाटचाल काळोखाच्या दिशेने सुरू होती. ग्रीड फ्रिक्वेन्सी 50.070 Hz वरून 49.820 Hz वर खाली आली आहे. ग्रीड फ्रिक्वेन्सी 49.50 Hzच्या खाली गेल्यास पॉवर ग्रीड फेल होऊन संपूर्ण राज्य अंधारात जाण्याची शक्यता होती. किंवा ग्रीड फ्रिक्वेन्सी मेंटेन करण्यासाठी राज्यात भारनियमन करावे लागणार होते.
महावितरण, महाजनको आणि महापारेषषणमधील खासगीकरणाला विरोध करत वीज कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी बुधवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांचा संप पुकारला होता. महावितरण वीज कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई उपनगरात अदानी इलेक्ट्रीसिटी या खासगी कंपनीला वीजपुरवठ्यासाठी परवाना देऊ नये, तसेच महाजनको व महापारेषणमधील खासगीकरणाला विरोध दर्शविला आहे.

पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमची वीज वितरण कंपन्यांच्या ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करायचे नाही. याउलट राज्य सरकार पुढच्या तीन वर्षांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीनही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कुठलाही विचार नाही. यापूर्वी ओडिशाने हे केलेले आहे. पण महाराष्ट्रात तसा विषय नाही. वीज वितरणाचा समांतर परवाना देण्याबाबतचा एक महत्त्वाचा विषय आहे. यासंदर्भात नुकताच एमआरसीकडे एक अर्ज आला आहे. समांतर परवाना मिळाल्यानंतर परिणाम होऊ शकतो. यासंदर्भात मी कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केलेले आहे. आता काढलेले नोटीफिकेशन खासगी कंपनीने काढले होते. एमआरसी नोटीस काढेल.
कंत्राटी कामगारांसंदर्भात विधानसभेतच घोषणा केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वयात शिथिलता दिल्याशिवाय त्यांना घेता येणार नाही. पण त्यांचा समावेश करून घेण्यासाठी नियम बनवण्यात येईल. कमी पगाराच्या विषयावरही व्यवस्था उभी करण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. एक कृषी कंपनी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या विषयी देखील संघटनांशी चर्चा झाली, असेही त्यांनी सांगितले.

वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाची तीव्रता राज्यभरात वाढत चालली होती. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर विभागातच महावितरणचे सर्वाधिक ९० टक्के कर्मचारी संपावर आहेत. संपात 31 संघटनांचे दीड लाख वीज कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील वीजपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सध्या कोयना धरण क्षेत्रातली वीज निर्मिती बंद झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीच्यावतीने आज ३ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून ७२ तासांचा संप सुरू केला आहे. संपात ३१ संघटनांचा सहभाग आहे. ३ जानेवारीच्या मध्यरात्री १२ ते ४ जानेवारीच्या सकाळी ८ पर्यंत संपूर्ण राज्यात संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांची संख्या सरासरी ८४ टक्के होती.
औरंगाबाद विभागात (औरंगाबाद परिमंडळ, लातूर परिमंडळ, नांदेड परिमंडळ) – ७९ टक्के कर्मचारी संपात सहभागी होते. कल्याण विभागातील (भांडूप परिमंडळ, कल्याण परिमंडळ, नाशिक परिमंडळ, रत्नागिरी परिमंडळ, जळगाव परिमंडळ, रत्नागिरी परिमंडल) – ८६ टक्के कर्मचारी संपात होते. पुणे विभागातील (पुणे परिमंडळ, बारामती परिमंडळ, कोल्हापूर परिमंडळ)  – ७६ टक्के कर्मचारी संपात होते. संपाला सर्वाधिक प्रतिसाद नागपूर विभागात आहे. नागपूर विभागातील (नागपूर परिमंडळ, अकोला  परिमंडळ, अमरावती परिमंडळ, चंद्रपूर परिमंडळ, गोंदिया परिमंडळातील तब्बल ९० टक्के कर्मचारी संपावर आहेत.

वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कोयना धरण क्षेत्रातल्या पायथा वीजगृहात होणारी 40 मेगावॅट वीज निर्मिती बंद झाली आहे. वीज निर्मिती पावर हाऊस मधील 36 मेगावॅटचे दोन युनिट बंद झाले आहेत. येथे वीजनिर्मितीसाठी वापरलेले प्रति सेकंद तब्बल 2100 क्यूसेक्स पाणी नंतर सिंचनासाठी सोडले जात होते. त्या पाण्याचा पुरवठाही बंद झाला आहे. मात्र, शेतीसाठी गरज असेल, तर धरणातून आज दुपारी पाणी सोडले जाऊ शकते.

सध्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्याला संपाचा फटका बसला. नागपूरमधील उमरेड, भिवापूर पंचक्रोशी मंगळवारी रात्री अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे या भागातला वीजपुरवठा बंद झाल्याचे समजते. दुसरीकडे वीज कर्मचारी संपावर असल्याने हा पुरवठा सुरळीत करण्यात अडचणी येत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे संचालक विश्वास पाठक यांनी सोशल मीडियाद्वारे संपामुळे राज्यातील जनतेला कुठेही भयभीत होण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले. मात्र, त्यांच्या या ट्विटवर नागरिकांनी ‘काय खोटं बोलता’ असे सांगत राज्यात कोणकोणत्या ठिकाणी वीज खंडीत झाली आहे, याची यादीच दिली आहे. महाराष्ट्रातील विविध भागातील यूजर्स त्यांच्या भागात कुठे वीज नाही, हे सांगत पाठक यांना ट्रोल करीत आहेत. दरम्यान, सरकारने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत (मेस्मा) कारवाईचा इशारा दिला होता.