पुणे–सातारा रस्त्यावर रिलायन्सकडून २ हजार कोटींची बेकायदा टोलवसुली

मुंबई (Mumbai) : टोलच्या (Toll) मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात कायम चर्चेत राहिलेल्या पुणे-सातारा रस्त्यावरील (Pune-Satara Road) टोलवसुलीचे घबाड समोर आले आहे. टोलवसुली हा प्रचंड मोठ्या भ्रष्टाचार (Corruption), गडबड गोंधळाचा विषय राहिलेला असून, आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय अशी ही भीषण परिस्थिती कधी बदलणार आहे की नाही? हे या प्रकरणावरून दिसते. पुणे–सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवर वाहन चालकांकडून बेकायदेशीरित्या, केंद्र सरकारच्या करार आणि नियमांचा भंग करुन मागील आठ वर्षे तब्बल दोन हजार कोटींचा टोल वसूल केला जात असल्याचे उजेडात आले आहे.

चांगल्या आणि प्रशस्त रस्त्यावर वाहनांना वेगाने जाता येते; त्यामुळे त्यांचा वेळ व इंधन वाचतो. या बचतीचा काही भाग टोलच्या रुपाने द्यावा, ही टोलमागची मूळ संकल्पना. याचाच अर्थ रस्ता चांगला नसेल, तर टोलवसुली करू नये असा असला पाहिजे; मात्र हे कुठेच घडत नाही. रस्ता खराब असतानाही टोलचा भुर्दंड सोसावा लागतो. पुणे-सातारा महामार्ग हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. पुणे–सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील दोन टोल नाक्यांवर वाहनांकडून बेकायदेशीरित्या, केंद्र सरकारच्या करार आणि नियमांचा भंग करुन प्रतिवर्षी अडीचशे कोटी आणि मागील आठ वर्षात तब्बल दोन हजार कोटींचा टोल वसूल केला जात असल्याचे उजेडात आले आहे.

पुणे ते सातारा दरम्यानच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे साताऱ्यापर्यंत जाणाऱ्या प्रवाशांना वाहन चालविताना, विशेषत: रात्रीच्या वेळेला अधिक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. प्रामुख्याने वेळू, नसरापूर, सारोळा, खंडाळा, शिरवळ, आणेवाडी टोलनाका आणि सातारा शहराच्या अलीकडील काही भागात सातत्याने खड्डे असतात. परिणामी, या रस्त्याने प्रवास करणाऱ्यांचा प्रवास गैरसोयींचा ठरत आहे. असे असतानाही प्रवाशांना पुणे ते साताऱ्या दरम्यान खेड शिवापूर, आणेवाडी या ठिकाणी टोल द्यावा लागतो. पुण्याहून जाणाऱ्यांना साताऱ्यापर्यंत एका बाजूचा १६० रुपये टोल द्यावा लागतो. एवढे पैसे खर्च करणाऱ्या प्रवाशांना त्यातुलनेत मिळणारी रस्ते सेवा अत्यंत वाईट आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळे रस्त्याची दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत सातारा महामार्गावर टोल वसुली थांबविण्यात यावी, अशी मागणी अनेक नागरी संघटनांकडून होत आहे.

दुसरीकडे १ ऑक्टोबर २०१० रोजी पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. हे काम ३१ मार्च २०१३ रोजी पूर्ण होणार होते, ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार सहापदरीकरणाचे बांधकाम निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले नाही तर मधल्या काळात टोल वसुली करता येणार नाही. केंद्राने तशी नियमांत सुधारणा करुन सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुल करण्यावर बंदी घातली आहे. तरी सुद्धा हे नियम, कायदे धाब्यावर बसवून पुणे सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुली करण्यात येत आहे. या महामार्गावर एका वर्षात अडीचशे कोटी रुपये टोल जमा होतो. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. त्याचा विचार करता गेल्या आठ वर्षात तब्बल दोन हजार कोटी रुपये टोल वसूल करण्यात आला आहे. आणि हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

या काळात या रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, खड्डे, जीवघेणे अपघात यांना तोंड देत वाहनचालक टोल भरतच आहेत. दर वर्षी टोलच्या रकमेत वाढच होत आहे. मात्र, या कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. वरुन तो काम करत नाही म्हणून, आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण स्वतः पैसे खर्च करुन (सेसमधून गोळा झालेले) काम पूर्ण करून घेते आहे आणि कंत्राटदार रिलायन्स कंपनी टोल गोळा करण्याचे काम करतच आहे.

या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. प्रविण वाटेगावकर उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा पदरीकरणाचे बांधकाम पूर्ण न होता सुरु असलेली टोल वसूली आणि केंद्राने नियमांत सुधारणा केल्यानंतर सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल वसुल करण्यावर घातलेली बंदी याकडे वाटेगावकर यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. या रस्त्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीने करार आणि नियमला हरताळ फासून टोल वसुली सुरु ठेवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

यावेळी खंडपीठाने कंपनी विरोधात याचिका असताना त्यांना प्रतिवादी का केले नाही असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी अ‍ॅड वाटेगावकर यांनी कंपनी विरोधात तक्रार केल्यानंतर सीबीआयने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्याने राज्य सरकारकडे सहा महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली. परंतू राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नसल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला परवानगी देण्याचे आदेश देण्यासाठी जनहित याचिका केली असून म्हणूनच कंपनीला प्रतिवाद केली नसल्याचे वाटेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. याची दखल घेत प्रथम रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीला प्रतिवादी करा, मग बाजू ऐकू असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी २५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली होती.

मात्र, देशभरातील आठ राज्यांमध्ये त्या त्या राज्य सरकारांनी शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय राज्यात सीबीआय चौकशीला तसेच गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी नाकारली आहे. याचा संदर्भ घेऊन मधल्या काळात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामध्ये सीबीआयने पुणे सातारा महामार्गासंबंधी तक्रारीचाही समावेश केला आहे. सीबीआयकडील अशा एकत्रित तक्रारींसंदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेऊन संबंधित आठ राज्यांना, उच्च न्यायालयांना अशा केसेसमध्ये पॉज घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच यासंदर्भातील निर्णय आता आम्हीच घेऊ असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात अलीकडेच केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे-सातारा महामार्ग टोलमुक्त असल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यानंतर दोनच दिवसात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या उलट भूमिका घेत टोलवसूली सुरुच राहणार असल्याचे सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारचे संबंधित विभागाचे अधिकारी ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कंपनीच्या खिशात आहेत. त्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरुन रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी बेकायदा टोलवसुली करीत आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर कारवाई तर सोडाच पण बेकायदेशीर सुरु असलेली टोलवसुली रोखण्यासाठी सुद्धा केंद्र, राज्य सरकारकडून फार काही होईल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयच याबाबत पुढे काय निर्णय घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.

टेंडरनामाच्या फेसबुक पेजला लाईक करा - https://www.facebook.com/tendernama

टेंडरनामाच्या ट्विटर पेजला फॉलो करा - https://twitter.com/tendernama