PUNE: मर्जीतील ठेकेदारासाठी माननियांचा हट्ट भोवला अन् आली नामुष्की

पुणे (Pune) : पुणे शहरातील (Pune City) रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी काढण्यात आलेले तब्बल ६३ कोटी रुपयांचे टेंडर (Tender) माजी सभागृह नेते, आमदार, माजी नगरसेवकांनी राजकीय दबाव आणून मर्जीतील ठेकेदाराला (Contractor) मिळावे, यासाठी फिल्डिंग लावली होती. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया राबविणेही अवघड झाले. आता तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे कारण देत हे टेंडर अखेर रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पुन्हा एकदा टेंडर काढून सर्व प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

शहरात विविध कामांसाठी रस्त्यांची खोदाई झाल्याने दुरवस्था झाली आहे. त्यातच पुण्यात जी-२० परिषद होणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात १९३ कोटींच्या तीन टेंडर काढले. तर दुसऱ्या टप्प्यात १४२ कोटी रुपयांचे तीन टेंडर काढले जाणार आहेत. त्यातील ६३ कोटींच्या टेंडरबाबत राजकीय हस्तक्षेप वाढला. दोन माजी सभागृह नेत्यांनी त्यांच्या मर्जीतील दोन कंपन्यांसाठी स्वतंत्रपणे लॉबिंग केली. त्याचवेळी आमदारांनी त्यांच्या एका ठेकेदार मित्रासाठी शब्द टाकला. तसेच एका सभागृह नेत्याला व आमदारांना मदत करण्यासाठी दोन माजी नगरसेवक व एका माजी नगरसेविकेचे पती महापालिकेत सक्रिय झाले. मर्जीतील ठेकेदाराला टेंडर मिळावे, यासाठी अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये वाद-विवाद सुरू झाले. शिवीगाळ झाली. त्यामुळे या राजकीय दबावाची चर्चा महापालिकेत सुरू होती.

त्यातच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे शहरातील प्रकल्पांच्या आढावा बैठकांमध्ये या टेंडर प्रक्रियेतील राजकीय दबावर चर्चा झाली. त्या वेळी पाटील यांनी चुकीच्या पद्धतीने कोणी वागत असेल तर माझ्याकडे तक्रार करा आणि थेट कारवाई करा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही महापालिकेतील दबावतंत्र कमी झालेले नाही. या टेंडरमध्ये ३० किलोमीटरच्या आत डांबराचा प्रकल्प असावा ही अट कळीचा मुद्दा ठरली. त्यातच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अर्बन सेलने महापालिकेला पत्र देऊन टेंडर प्रक्रिया रद्द करावी व संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. अखेर आज आयुक्तांच्या मान्यतेने टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पथ विभागाने काढलेली टेंडर क्रमांक चार रद्द करण्यात आली आहे. निर्धारित वेळेत डांबरीकरणाचे काम पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी ३० किलोमीटरच्या आत डांबराचा प्लांट असणे आवश्यक होता. मात्र त्यांची पूर्तता होऊ शकत नसल्याने आयुक्तांच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका