Budget Session : 'ती' 40 कोटींची उधळपट्टी कशासाठी? - अजित पवार
मुंबई (Mumbai) : दावोस (Davos) येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेतील १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख अभिभाषणात सरकारने केला आहे. मात्र यातील अनेक कंपन्या या महाराष्ट्रातल्याच आहेत. मग राज्यातील कंपन्यांशी करार करण्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज काय, असा थेट सवाल उपस्थित करत ‘दावोस’च्या या अडीच दिवसांच्या दौऱ्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून ४० कोटी रुपयांची उधळपट्टी का करण्यात आली, ट्वीट करुन दिशाभूल का करण्यात आली असा गंभीर आरोप करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सभागृहात खळबळ उडवून दिली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी सरकारला खडेबोल सुनावले. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस, बल्क ड्रग पार्क, सॅफ्रन, मेडिसिन डिव्हाईस पार्क, यासारखे कोट्यवधीची गुंतवणूक करु पाहणारे उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले, ही वस्तुस्थिती जनता विसरलेली नाही. याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची उद्योग मंत्र्यांची घोषणा हवेत विरली आहे, याची आठवणही अजित पवार यांनी यावेळी करुन दिली.
सरकार सत्तेत आल्या आल्या ७५ हजार पदांसाठी नोकरी भरती करु, अशी घोषणा केली होती. सहा महिने उलटून गेले तरी अजूनही भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली नाही. सहा महिने झाले भरती चालू आहे इतकं गतीमान सरकार असा टोला लगावतानाच सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे, परीक्षांमधील गोंधळामुळे आज राज्यातील युवा पिढी निराश झालेली आहे. त्यांच्यात नैराश्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. देशाच्या करउत्पन्नापैकी १४.६० टक्के कर महाराष्ट्रातून जातो. परंतु त्या तुलनेत महाराष्ट्राला वाटा मिळत नाही. डबल इंजिन सरकारकडून महाराष्ट्राच्या विकासाची गती वाढेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. केंद्रसरकारकडून राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी किमान १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता, परंतु निम्मा निधीही मिळाला नाही असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दीष्ट असताना सरकारने वस्तुस्थितीचे भान ठेवले नाही. त्यासाठी आर्थिक आणि धोरणात्मक मुद्यांबाबत सल्ला देण्यासाठी एक आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेतून सहकार, ऊर्जा व कामगार क्षेत्राला डावलले आहे. कृषीक्षेत्राला योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. कृषी, सहकार, ऊर्जा, कामगार क्षेत्राला कमी महत्व देणार असाल तर १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण होईल का, याचा विचार या सरकारनेच करण्याची गरज आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
आठ महिन्यात जाहिरातींवर सरकारकडून ५० कोटीं आणि मुंबई महापालिकेकडून १७ कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. पगाराअभावी एसटी कर्मचाऱ्यांची कुटुंबं उपासमारीचा सामना करत असताना, राज्य शासन मात्र एसटीचे कोट्यवधी रुपये खर्चून पानभर जाहिराती प्रसिद्ध करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्याच्या दैनिकांच्या पहिल्या पानावरच्या या जाहिराती चीड आणणाऱ्या आहेत यावरही अजित पवार यांनी बोट ठेवले.
मोडक्या, तुटक्या एसटीवर राज्य शासनाच्या जाहिरातीचा फोटो सभागृहाला दाखवून अजित पवार यांनी सभागृहात सरकारच्या प्रसिद्धलोलुपतेची लक्तरे काढली. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्चून एसटीच्या बसवर जाहीरात लावली. परंतु जाहिरात लावलेल्या बसचा पत्रा तुटला आहे. खिडक्या फुटल्या आहेत. बस खिळखिळी झाली आहे. सरकारकडे एसटी दुरुस्तीला पैसा नाही परंतु जाहिरातींवर कोट्यवधी खर्च होत असल्याचे अजित पवार यांनी सभागृहात मांडले. या महत्त्वाच्या प्रश्नांसह अनेक मुद्द्यांवर अजित पवार यांनी सरकारला घेरल्याचे चित्र सभागृहात पाहायला मिळाले.