नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिकेच्या ५०:५० टीडीआर आणि प्रिमिअम एफएसआय वापराच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. टीडीआरच्या कथित साठेबाजीमुळे वाढलेले दर, बांधकाम परवानग्यांतील अडथळे आणि घरांच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करून विकासक व गृहखरेदीदारांच्या हिताचा सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या टीडीआर प्रिमिअम धोरणामुळे वाढलेल्या घरांच्या किमती, कृत्रिम टंचाईमुळे अडचणीत सापडलेल्या बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायीकांची संघटना क्रेडाईच्या प्रतिनिधींच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
विकासक आणि गृहखरेदीदारांच्या हिताचा विचार करून सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल, तसेच टीडीआर प्रमाणपत्रांना कालमर्यादा लागू करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहे.
बांधकाम क्षेत्रासमोरील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी क्रेडाईच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेने ५० टक्के टीडीआर प्रिमिअम घेणे बंधनकारक केल्याने शहरात घरांच्या वाढत्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच टीडीआर लॉबीकडून टीडीआरची होणारी साठेबाजी, वाढलेले दर यामुळे घरांच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्यापलिकडे गेल्या आहेत, या अडचणी क्रेडाईच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीडीआर प्रिमिअम धोरणाचा पुनर्विचार करून विकासपूरक आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीस मंत्री गिरीश महाजन, आमदार देवयांनी फरांदे, आमदार गोकुळ गिते, महापौर हिमगौरी आडके, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, प्रभाग समिती सभापती सुरेश पाटील, क्रेडाई नाशिक मेट्रोतर्फे उपाध्यक्ष उदय घुगे, उपाध्यक्ष अनिल आहेर, अंजन भालोदिया, सहसचिव ऋषिकेश कोते, सदस्य ऋषभ जैन, सुमीत कुमट उपस्थित होते, गणेश गिते आदी उपस्थित होते.
टीडीआर प्रमाणपत्राला कालमर्यादा
टीडीआर प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्याला कालमर्यादा लागू केला जाणार आहे. ज्या विकासकांची आवश्यक टीडीआर घेण्याची तयारी आहे आणि इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त होण्यापूर्वी आवश्यक टीडीआर खरेदी करून महापालिकेकडे सादर करण्याबाबत शपथपत्र देण्यास तयार आहेत, अशा विकासकांना संबंधित शपथपत्राच्या आधारे बांधकाम परवानगी देण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महापौरांचा टीडीआर बँकेचा प्रस्ताव
टीडीआरच्या दरात स्थैर्य आणण्यासाठी महापालिकेमार्फत टीडीआर बॅंक उभारण्याचा प्रस्ताव महापौर हिमगौरी आडके यांनी सादर केला. टीडीआर बँकेच्या माध्यमातून आवश्यकतेनुसार टीडीआर उपलब्ध करून देणे, मागणी-पुरवठ्यात संतुलन राखणे आणि बाजारातील अनावश्यक चढ-उतार टाळणे शक्य होईल. तसेच टीडीआरच्या किमती अवास्तव वाढू नयेत व विकास प्रकल्पांच्या खर्चावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये यासाठी टीडीआरच्या कमाल किंमत मर्यादेचे नियमन करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापौर आडके यांनी सादर केला. रामकाल पथ अंतर्गत बाधित कुटुंबांसाठी पंचवटी परिसरात कन्स्ट्रक्शन टीडीआर च्या माध्यमातून ७७ सदनिकांचे बांधकाम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
टीडीआरच्या माध्यमातून तसेच गंगापूर रोडसाठी पर्यायी रस्ता कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून या प्रकल्पासाठी अंदाजे ७० ते ८० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या निधीची बचत होईल व नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार न टाकता दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देता येईल, असा दावा पत्रात करण्यात आला.