नाशिक (Nashik) : येथील त्र्यंबक रोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या समोरील ६२ एकर जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय संकुल उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची अर्थसंकल्पपूर्व बैठक ऑनलाइन पद्धतीने घेतली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी या ६२ एकर भूखंडावर प्रशासकीय संकुल उभारण्याची मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरील सूचना दिल्या आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रशासकीय संकुलाचा विषय पुन्हा समोर आला आहे.
नाशिक शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी व महाराष्ट्र पोलिस अकादमीसमोर ६२ एकर भूखंड आहे. या भूखंडाबाबत गेले २५ वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांनी हा भूखंड सरकारी असल्याचा निर्णय दिला होता. तेव्हापासून त्याविरोधात नाशिक येथील भूविकासकाने त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
दरम्यान मागील महिन्यात नाशिकचे अप्पर तहसीलदार यांनी तो भूखंड सरकारी असल्याचा निर्णय देतानाच संबंधित सर्व भूखंडांच्या उताऱ्यावर सरकारच्या नावाची नोंद करून संपूर्ण ६२ एकर भूखंडाचा ताबा घेतला आहे. दरम्यान संबंधित भूविकासकाने या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. ११) राज्यातील जिल्ह्याची अर्थसंकल्पपूर्व बैठक पार पडली. बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र पोलिस अकादमी समोरील ६२ एकर जागेच्या कारवाईबाबत महसूल प्रशासनाने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. या वेळी त्यांनी या जागेवर आता प्रशासकीय संकुल उभारत सर्व प्रमुख शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली आणावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
या जागेवर भुजबळ यांनी मागणी केल्यानुसार प्रशासकीय संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय संकुल उभारणीला गती मिळणार आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यात या भूखंडाच्या काही भागावर यापूर्वीच सरकारी कार्यालयांचे आरक्षण टाकलेले आहे. यामुळे विभागीय आयुक्त याबाबत प्रस्ताव सादर करून शहरातील प्रशासकीय संकुलाच्या उभारणीला वेग देतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.