mantralaya mumbai Tendernama
टेंडर न्यूज

मंत्रालय विस्तार 'मिशन मोड'वर! नव्या इमारतीच्या बांधकामाबाबत मंत्र्यांनी काय दिले आदेश?

अत्याधुनिक सुविधा, डिजिटल पायाभूत रचना आणि हरित तंत्रज्ञानासह उभारणी; मंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai): मंत्रालय परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ‘मिशन मोड’वर सुरू असून कामाची गती, गुणवत्ता आणि वेळापत्रक यावर काटेकोर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री Shivendraraje Bhosale यांनी दिले.

राज्याच्या वाढत्या प्रशासकीय गरजांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतीच्या कामाला वेग देण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री Shivendraraje Bhosale यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला.

या बैठकीत बांधकामाची सद्यस्थिती, कामाचा वेग, गुणवत्ता नियंत्रण आणि सुरक्षा उपाययोजना यांचा आढावा घेण्यात आला. नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला.

मंत्री भोसले यांनी इमारतीचे बांधकाम अत्याधुनिक तांत्रिक निकषांनुसार आणि दर्जेदार साहित्य वापरूनच करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले. कोणत्याही परिस्थितीत गुणवत्तेची तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी बजावले.

या नव्या इमारतीत प्रशस्त कार्यालयीन जागा, अत्याधुनिक सभागृहे, डिजिटल पायाभूत सुविधा, ऊर्जा बचत प्रणाली, अग्निसुरक्षा व्यवस्था आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे मंत्रालयातील कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

तसेच, विविध विभागांचे कामकाज एकाच छताखाली अधिक कार्यक्षम पद्धतीने होणार असल्याने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज कार्यपरिसर उपलब्ध होईल. नागरिकांनाही विविध शासकीय कामांसाठी अधिक सुलभ आणि जलद सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

सध्या मंत्रालयाच्या मुख्य आणि विस्तार इमारतींमध्ये वाढती गर्दी लक्षात घेता, काही विभागांचे स्थलांतर या नव्या इमारतीत करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

गुणवत्तेत तडजोड नको

  • मंत्रालयातील नवीन इमारतीचे काम ‘मिशन मोड’वर

  • गुणवत्तेला प्राधान्य, तडजोड नको, मंत्र्यांचे निर्देश

  • डिजिटल व हरित तंत्रज्ञानाचा समावेश

  • प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम होणार

  • मंत्रालयातील गर्दी कमी होण्यास मदत