potholes
potholes Tendernama
टेंडर न्यूज

'या' तंत्रज्ञानातून मुंबई महापालिका भर पावसातही बुजविणार खड्डे

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मुंबईकरांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी महापालिका भरपावसातही खड्डे बुजवता येणारे 'रिऍक्टिव्ह अस्फाल्ट' तंत्रज्ञान वापरणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वर्षभर खड्डे बुजवता येणार आहेत. खड्डा बुजवल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांत वाहतूक सुरु करता येते. यासाठी 2 कोटी 68 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. महापालिकेने या तंत्रज्ञानाने खड्डे बुजवण्यासाठी टेंडर मागवले होते. यामध्ये मे. इको ग्रीन इप्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट प्रा. लि. कंपनीची निवड झाली आहे. महापालिकेने दिलेल्या कामानुसार कंत्राटदाराला मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम करावे लागणार आहे. या कामानंतर पुढील 36 महिने म्हणजे पुढील तीन वर्षे संबंधित कामाची देखभाल-दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

मुंबईत विशेषतः पावसाळ्यामध्ये रस्त्यावर खड्ड्यांची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून खड्डे बुजवण्यासाठी 'कोल्डमिक्स' या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. मात्र याची परिणामकता कमी होऊ लागल्याने महापालिकेवर खड्ड्यांवरुन मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने खड्डे बुजवण्यासाठी नव्या पर्यायांचा शोध सुरू केला होता. यामध्ये घेण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये 'रिऍक्टिव्ह अस्फाल्ट' तंत्रज्ञान योग्य ठरल्याचे पुढे आले आहे. महापालिकेने या तंत्रज्ञानाने खड्डे बुजवण्यासाठी टेंडर मागवले होते. यामध्ये मे. इको ग्रीन इप्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट प्रा. लि. कंपनीची निवड झाली आहे.

रिऍक्टिव्ह अस्फाल्ट तंत्रज्ञानात केमिकल व डांबराचा वापर करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे वाहनांच्या टायरला रिऍक्टिव्ह अस्फाल्ट चिकटणार नाही. तसेच खड्डा बुजवल्यानंतर पुढील दोन मिनिटांत गाडी जाऊ शकते. पाऊस सुरू असतानाही या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. डांबरी रस्त्यांसाठी हे तंत्रज्ञाना वापरले जाणार आहे. महापालिकेने दिलेल्या कामानुसार कंत्राटदाराला मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम करावे लागणार आहे. या कामानंतर पुढील 36 महिने म्हणजे पुढील तीन वर्षे संबंधित कामाची देखभाल-दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या कालावधीत एकूण बिलापैकी कामाच्या 10 टक्के रक्कम रोखून ठेवली जाणार आहे.