प्रकल्पग्रस्तांच्या 450 घरांसाठी टेंडर; बीएमसीचे 175 कोटींचे बजेट

मुंबई (Mumbai) : प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) स्वत:च प्रयत्न सुरु केले आहे. पवई चांदिवली, दहिसर पाठोपाठ आता वरळीतही प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे उभारण्यात येणार आहेत. तब्बल 450 घरे उभारण्यासाठी महानगर पालिका 175 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. त्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

मुंबईतील विविध प्रकल्पांआड येणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेकडून पर्यायी घरे दिली जातात. मात्र, ही घरे शहराच्या कोपऱ्यात असल्याने प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत होण्यास नकार देतात. त्यामुळे प्रकल्पही रखडून खर्चात वाढत होते. येत्या काळात महापालिकेला 36 हजार घरांची आवश्‍यकता आहे. तर, आतापर्यंत 24 हजार 496 घरे महापालिकेने वितरीत केली आहेत.

प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर करावे म्हणून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जमीन मालकांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यात, चांदिवली आणि दहिसर येथे अशी घरे उभारण्यात येणार आहेत. वरळी येथील गोमाता नगर परिसरात 450 घरे उभारण्यासाठी महापालिकेने टेंडर मागवली आहेत. प्रत्येकी 300 चौरस फुटाच्या घरांसाठी महापालिकेने 175 कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित केला आहे.

15 महिन्यात काम पूर्ण
ही घरे जलदगतीने बांधायची असल्याने 'अल्ट्रा हाय परफाॅर्मन्स काँक्रीट'चा (यूएचपीसी) वापर करण्यात येणार आहे. वरळीतील गणपतराव कदम मार्गावर महापालिकेने संक्रमण शिबीर बांधले होते. आता हे संक्रमण शिबीर धोकादायक ठरल्याने तेथे प्रकल्पग्रस्तांची घरे उभारण्यासाठी आरक्षण करण्यात आले आहे. या भूखंडावर महापालिका ही घरे उभारणार आहे. या कामासाठी वापरले जाणारे 'यूएचपीसी' हे उच्च दर्जाचे काँक्रीट असून कामाचे आदेश दिल्यानंतर पंधरा महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे', असे सांगण्यात आले.

माहूलमुळे काेंडी -
महापालिकेच्या प्रकल्पातील बाधित कुटुंबांची संख्या 36 हजार 221 आहे. तर, चेंबूर परिसरात महापालिकेला मालमत्तांच्या दुरुस्तीनंतर 819 घरे आणि इतर ठिकाणी 131 घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्याच बरोबर माहुल येथील एव्हरस्माईल लेआऊटमधील 3 हजार 828 घरे मिळणार आहेत. मात्र माहुलमधील प्रदूषणामुळे नागरिक तेथे राहण्यास तयार नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार या घरांचे वाटप करता येत नाही, अशी महापालिकेची कोंडी झाली आहे.