Mumbai: धारावीचे टेंडर अदानींच्या हातून जाणार? फडणवीस म्हणाले...
मुंबई (Mumbai) : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) रखडला आहे, धारावीकरांचे मोर्चे निघत आहेत, लोक न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. त्यातच हिंडेनबर्ग (Hindenburg Research) अहवालावरून उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) हे वादाच्या भोवऱ्यात असतानाही धारावीच्या कामाचे टेंडर (Tender) अदानी समूहाला (Adani Group) देण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकासाची वर्क ऑर्डर अदानींना देऊ नये, अशी मागणी धारावीकर करत असल्याने धारावीचे काम सरकारने अदानींना देऊ नये, असे काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikawad) यांनी विधानसभेत केली. त्यावर धारावीचे काम देण्यापूर्वी अदानींना निकषाप्रमाणे त्यांची आर्थिक पत सिद्ध करावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी स्पष्ट केले.
आमदार वर्षा गायकवाड यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सध्या अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमुळे धारावीतील जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
झारखंड आदी राज्यांमध्ये अदानी समूहाचे असेच प्रकल्प सुरू असून, तेथील नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे, याकडेही गायकवाड यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. उत्तर प्रदेशात अदानी समूहाला दिलेले प्रकल्पाचे काम तेथील योगी सरकारने रद्द केल्याचे यावेळी काँग्रेसचे सुनील केदार यांनी सांगितले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाचे सहमतीपत्र देण्यापूर्वी निकषाप्रमाणे अदानी समूहाला त्यांची आर्थिक पत सिद्ध करावी लागेल. बँक गॅरेंटी द्यावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना सहमतीपत्र दिले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
रेल्वेची जागा केंद्र सरकारकडून सरकारने 800 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याने हा प्रकल्प उभारणे अधिक सुलभ झाल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला. टेंडरचे निकष पूर्ण केल्याशिवाय अदानी समूहाला वर्क ऑर्डर दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी यावेळी प्रकल्प किती वर्षांत पूर्ण केला जाईल, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर साधारणपणे सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत जागतिक स्तरावर टेंडर मागविण्यात आले होते. हे टेंडर मागविण्याचा निर्णय सचिव समितीच्या मान्यतेने झालेला होता, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.