सरकारची आणखी एक माघार; अडीच हजार कोटींची ती 'ठेकेदार' योजना बंद

मुंबई (Mumbai) : कंत्राटी नोकर भरतीचा शासन निर्णय राज्य सरकारने नुकताच मागे घेतला आहे. त्यावरुन सुरु झालेले आरोप - प्रत्यारोप अजूनही सुरु आहेत. अशातच, राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी असलेली मध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्यात आली आहे. कामगार विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश काढला आहे. त्यानुसार, येत्या १ नोव्हेंबरपासुन ही योजना बंद करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळण्यात आल्याचा आरोप आहे.

योजनेअंतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’, नाशिक व कोकण विभागासाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि.’, तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी ‘मे. पारसमल पगारिया अ‍ॅन्ड कंपनी’ हे ठेकेदार मध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम करीत आहेत. बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन पुरवणारी ही योजना प्रचंड मोठी होती. २०२२ या एका वर्षात या योजनेअंतर्गत मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या तीन ठेकेदार कंपन्यांना २ हजार ३०० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. तर, दर महिन्याला सुमारे २०० कोटींची रक्कम शासन या तीन कंपन्यांना मध्यान्ह भोजनापोटी देत होते. यावरुन या योजनेची व्याप्ती लक्षात येते. मार्च २०१९ पासुन मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जात होती. वेळोवेळी या योजनेला मुदतवाढही देण्यात आली. आता मात्र आणखी मुदतवाढ न देता ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणात गरीब कामगार काम करतात. या कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारने कामगार विभागाच्या  अधिपत्याखाली इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेतला. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ असे जेवण एका रुपयात कामगारांना देणारी ही योजना आहे. सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी असलेली ही योजना कोरोना काळात नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. बांधकाम विकासक, कामगार ठेकेदार आणि मध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांनी कोरोनाचा लाभ उठवत कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मागेल त्या कामगाराला जेवण हे धोरण अवलंबताना शासनाची फसवणूक केली.

बांधकाम कामगार मंडळाकडे १३ लाख नोंदणीकृत कामगार असून, त्यापैकी आठ-साडेआठ लाख कामगारांना महिन्याला सुमारे साडेपाच कोटी थाळ्या पुरवल्या जात आहेत. सरकार दरबारी कामगारांसाठी ही योजना कमालीची लाभदायी ठरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी या योजनेच्या फायद्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे भोजन मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या मध्यान्ह भोजन योजनेवर वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येवरच प्रश्नचिन्ह असून, कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळले जात असल्याचे समोर आले आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे वृत्त प्रसार माध्यमात प्रसिद्ध झाले होते. त्यावरून मोठा गदारोळ उडाला होता.