मुंबई (Mumbai): शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी महाराष्ट्रातील एका मोठ्या जमीन घोटाळ्याचा (Land Scam) आरोप करत थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांना पत्र लिहून खळबळ उडवून दिली आहे.
नगर विकास विभाग आणि सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. या घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि तत्कालीन सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर थेट निशाणा साधला असून, या दोघांनी मिळून किमान 20 हजार कोटी रुपये स्वतःच्या खिशात घातल्याचा दावा केला आहे. यातील 10 हजार कोटी रुपये दिल्लीतील 'बॉस'ला दिले गेल्याचाही खळबळजनक खुलासा राऊत यांनी पत्रात केला आहे.
राऊत यांनी आपल्या पत्रात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' या घोषणेची आठवण करून देत भाजपच्या नेतृत्वाखालील तपास यंत्रणा भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा टोला लगावला आहे.
राऊत यांनी म्हटले आहे की, रायगड जिल्ह्यातील हा जमीन घोटाळा अत्यंत धक्कादायक आहे, जिथे सरकारी नियंत्रणाखालील 4,078 एकर वनजमीन बेकायदेशीरपणे बिवलकर कुटुंबाला हस्तांतरित करण्यात आली. 12.5 टक्के जमीन वाटप योजनेअंतर्गत, 30 वर्षांपासून अपात्र असलेल्या या कुटुंबाला नगरविकास मंत्री आणि तत्कालीन सिडको अध्यक्षांनी मनमानी पद्धतीने पात्र ठरवले. हे हस्तांतरण करण्यासाठीच एकनाथ शिंदे यांनी संजय शिरसाट यांची केवळ 25 दिवसांसाठी सिडकोच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आणि घाईघाईत हा व्यवहार पूर्ण करण्यात आला, असा आरोप राऊतांनी केला आहे.
राऊत यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, या भागातील हजारो प्रकल्पग्रस्त आजही जमिनीपासून वंचित आहेत, तर सिडकोचे अधिकारी त्यांना जमीन उपलब्ध नसल्याचे सांगतात. मात्र, 50 हजार कोटी रुपयांची जमीन वाटप करताना बिवलकर कुटुंबाला कोणताही अडथळा आला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. हे कुटुंब पात्र नसतानाही 20 हजार कोटी रुपयांची लाच देऊन हा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोपही राऊतांनी केला आहे.
राऊत यांनी अमित शहांना उद्देशून लिहिले आहे की, महाराष्ट्रात तुमच्याच आश्रयाखाली चालणाऱ्या या सरकारने राज्याच्या विकासाचे नव्हे, तर विध्वंसाचे काम केले आहे. त्यांनी शिंदे-शिरसाट यांना मंत्रिमंडळातून तात्काळ हटवण्याची मागणी केली असून, या 50 हजार कोटींच्या जमीन घोटाळ्याची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
महसूल विभाग, नगरविकास विभाग, सिडकोचे अधिकारी आणि मंत्री यांच्या संगनमताने जनतेची फसवणूक करण्यात आल्याचे सांगत, राऊत यांनी याला अमित शहा स्वतः जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे.