Bullet Train
Bullet Train Tendernama
टेंडर न्यूज

Bullet Train:सी-2च्या टेंडरसाठी कठोर अटी; कंपन्यांची आर्थिक कोंडी?

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train) प्रकल्पात सी-२ पॅकेजचे टेंडर रखडण्याची शक्यता आहे. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एनएचएसआरसीएल) निश्चित केलेल्या जाचक अटींमुळे इच्छूक कंपन्यांना कोंडी होणार आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प केंद्र शासनाचा प्रतिष्ठेचा आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. एकूण ५०८ किमी लांबीच्या कॉरिडॉरमध्ये मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरूच, बडोदे, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती येथे बुलेट ट्रेनची स्थानके असतील.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पात सोईसाठी कामांची पॅकेजमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. सी-१, सी-२ आणि सी-३ अशी पॅकेजेस बनवण्यात आली आहेत. सी-१ पॅकेजसाठी सर्वात कमी टेंडर भरलेल्या 'जेव्ही' कंपनीला हे टेंडर मिळाले आहे. यात सुमारे 600 रुपये वाचणार आहेत. मात्र, सी-१ पॅकेजसाठी टेंडर सादर करताना 'एनएचएसआरसीएल'ने ने कोणत्याही जाचक अटी शर्ती टेंडरमध्ये दिलेल्या नव्हत्या. मात्र, सी-२ पॅकेजसाठी टेंडर सादर करताना कंपन्यांना काही अटी शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. या अटी जाचक ठरण्याची शक्यता आहे.

सी२ पॅकेजच्या टेंडरसाठी कंपन्यांना टेंडर सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपासून मागील तीन वर्षांमध्ये दिवाळखोरी किंवा तत्सम कोणत्याही प्रकाराला सामोरे जावे लागलेले नसावे. टेंडर भरणाऱ्यांनी कोणतेही कर्ज पुर्नरचित करुन घेतलेले नसावे किंवा टेंडर भरलेल्या तारखेपर्यंतच्या मागील तीन वर्षात कोणत्याही कर्जासाठी अर्ज केलेला नसावा. जर टेंडर भरणाऱ्याने बोली सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत मागील तीन वर्षांमध्ये कर्जाची पुनर्रचना केली असेल, तर त्याने समर्पित "ट्रस्ट अँड रिटेन्शन खाते" उघडणे आवश्यक आहे. तसेच वितरक पुरवठादारांची यादी देणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराच्या सूचनेनूसार बँक वितरक पुरवठादार, उप-कंत्राटदार आणि इतर सल्लागारांना देयके देईल. परंतु कंत्राटदाराला अपेक्षित उद्धिष्टाव्यतिरिक्त निधी वळवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

सी-१ पॅकेज टेंडर प्रक्रियेत तसेच दुसऱ्या क्रमांकाच्या टेंडरमध्ये सुमारे 600 कोटी रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे सी-२ च्या टेंडर प्रक्रियेत अडथळा येण्याची शक्यता आहे. यात कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांना सहभाग घेता येणार नाही. या अटीमुळे अनेक सक्षम कंपन्यांना बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही. त्यामुळे याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.