औरंगाबाद पालिकेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर;याचिकाकर्त्यावर दबाब

औरंगाबाद (Aurangabad) : कचरा प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचे म्हणा, राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) तसे शपथपत्र द्या, असे म्हणत घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख सौरभ जोशी हे माझ्यावर गोड बोलून दबाब टाकत असल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी सुरज अजमेरा यांनी केला आहे. त्यांनी औरंगाबादेतील कचरा संकलन, घनकचरा प्रकल्प आणि भुमिगत गटार योजनेसंदर्भात एनजीटीकडे याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकेत महापालिकेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

एनजीटीत औरंगाबादेतील घनकचरा प्रकल्पातील कचरा प्रक्रियेवर पर्यावरण प्रेमी अजमेरा यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर महापालिकेची पोलखोल झाली. या प्रकल्पातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला. घनकचरा कायदा धाब्यावर ठेवत कचरा प्रकल्पापासून तर कचरा संकलन करणाऱ्या पी. गोपीनाथ रेड्डी आणि मायो वेल्स कंपनीचा अनागोंदी कारभार उघड झाला. कचरा संकलन आणि त्यावरील प्रक्रीयेतील अत्यंत दयनीय अवस्थेबाबत एनजीटीत वेळोवेळी झालेल्या सुनावनीत महापालिका अधिकाऱ्यांवर चांगलीच फटकेबाजी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) बजावलेल्या नोटिसांचा देखील महापालिका प्रशासनाने घनकचरा केल्याचे एनजीटीसमोर सिद्ध झाले आहे. असे असताना दोन्ही याचिकेत एमपीसीबीने महापालिकेची आणि ठेकेदारांची पाठराखण करण्यासाठी कसा गोलमाल अहवाल एनजीटीपुढे सादर केला आहे. यात एमपीसीबी आणि महापालिकेचे भ्रष्ट अर्थकारण देखील उघड झाले आहे.

दुसरीकडे याच याचिकाकर्त्याने शहरात ३६५ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेसंदर्भात देखील एनजीटीत याचिका दाखल केली आहे. या प्रकल्पाची उभारणी केल्यानंतर देखील खाम, सुखना नदीसह शहरातील लहान-मोठे मोठ्या नाल्यात मल:निसारण पाणी का वाहते असा सवाल त्याने एनजीटीत दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे महापालिका प्रशासनाला केला आहे. नाले आणि कचरा संकलन तसेच कचरा प्रकल्प या दुहेरी याचिकांवर एनजीटीने महापालिकेवर मोठ्या प्रमाणात फटकेबाजी सुरू केली आहे. या दोन्ही प्रकरणात महापालिकेसह जिल्हाधिकारी तसेच एमपीसीबीला एनजीटीचे नोटीस अस्त्र बजावण्याचे काम अद्याप सुरूच आहे.

महापालिका घनकचरा प्रशासन हतबल

यात घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि कचरा संकलनावर होणारा खर्च त्याचप्रमाणे भूमिगत गटारीचा खर्च याचा ताळमेळ एनजीटीपुढे महापालिकेला वारंवार सिद्ध करावा लागत आहे. प्रत्येक वेळी सुनावणीसाठी शपथपत्र सादर करावे लागत आहे. यात झालेला घन भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी महापालिकेचे पुरेपुर प्रयत्न सुरू आहेत.

गोड बोलुन ढोपरं सोलण्याचा प्रकार

आता गोड बोलुन माझ्यावर दबाब टाकला जात असल्याचा आरोप अजमेरा यांनी याचिकाकर्ते टेंडरडरनामाशी बोलताना केलाय. १ जानेवारी रोजी मला घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सौरभ जोशी, सहाय्यक अधिकारी जयवंत कुलकर्णी यांनी शहरात दररोज ४५० ते ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी मला दुपारी साडेअकरा ते तीन वाजेपर्यंत पडेगाव, हर्सूल, चिकलठाणा आणि कांचनवाडी येथील कचरा आणि एसटीपी प्रकल्प दाखवत गोलमाल केल्याचा दावा अजमेरा करत आहेत.

सवाल पे दबाब

कचऱ्यावर पुर्णपणे प्रक्रिया न करता कचऱ्याची साठवणूक का होते ? असा सवाल करताच घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सौरभ जोशी यांनी कचरा संकलण, कचरा प्रकल्प आणि एसटीपी प्लॅटमध्ये सर्व काही सुरळीत चालु आहे, तसे शपथपत्र एनजीटीपुढे लिहुन द्या असे गोड बोलत दबाब टाकण्याचा प्रकार सुरू केल्याचा आरोप अजमेरा यांनी केलाय.आता पुढील सुनावनीत महापालिकेला दोन्ही याचिकांवर किमान ५० कोटीचा दंड भरावा लागेल अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. त्यासाठीच महापालिका दबाबतंत्र वापरत असल्याचे त्याने सांगितले.