राज्यात आर्थिक आणीबाणी? सरत्या वर्षातील 1 लाख कोटींची बिले अडकली

मुंबई (Mumbai) : सरत्या आर्थिक वर्षातील विविध कामांची तब्बल १ लाख ६ हजार कोटींची देयके रखडल्याने राज्यातील ठेकेदार (Contractors), विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मात्र, विहित पद्धतीने सादर केलेल्या या देयकांमध्ये (Bill) कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी नसतील तर मे महिनाअखेर धनादेशाद्वारे या रक्कमा संबंधित विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खात्यात जमा केल्या जातील, अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागातील उच्चपदस्थांनी 'टेंडरनामा'ला दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सध्याचे अस्थिर चित्र, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि निर्णय घेण्यात धडाडीचा अभाव याबाबी सुद्धा सद्य आर्थिक स्थितीला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार आणि विधानमंडळाच्या मान्यतेनुसार आपला अर्थसंकल्प वार्षिक असतो. १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आपले आर्थिक वर्ष आहे. राज्य सरकारने संबंधित आर्थिक वर्षात एखाद्या विभागासाठी तरतूद केलेला निधी वर्ष संपण्याच्या आधी म्हणजेच ३१ मार्चपूर्वी खर्च करण्याचे बंधन असते. मात्र निधी खर्च करण्याच्या बाबतीत बहुतांश शासकीय विभागांमध्ये नेहमीच मोठी उदासीनता दिसून येते. आर्थिक वर्ष संपत असताना हे विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची लगीनघाई सुरू होते.

साधारणपणे महाराष्ट्रात एका वर्षात सुमारे ४ लाख ५० हजार कोटी रुपये विविध विकासकामे, वेतन, कार्यालयीन खर्च आदी बाबींवर खर्च होतात. मार्चपर्यंत यापैकी जास्तीतजास्त ५० टक्के निधी खर्च होतो आणि त्याची देयके सुद्धा भागवली जातात. उर्वरित २५ टक्के निधी मार्च संपताना खर्ची पडतो. सर्वसाधारणपणे १५ मार्चपर्यंत विविध विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ट्रेझरीमध्ये सादर केलेली देयके ऑनलाईन पद्धतीने भागवली जातात. मार्च महिन्यात शेवटी आलेल्या देयकांच्या बाबतीत मात्र धनादेशाद्वारे रक्कम भागवली जाते. राज्यात आजघडीला अशी सुमारे १ लाख ६ हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत, अशी विश्वसनीय माहिती आहे.

सर्वसाधारणपणे मार्च अखेरीस सादर केलेल्या बिलांची ट्रेझरीमध्ये छाननी केल्यानंतर धनादेशाद्वारे या रक्कमा वितरीत करण्याची नियमित प्रथा, परंपरा आहे. हे धनादेश सादर करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिलेली असते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन मे महिन्यापर्यंत प्रलंबित रक्कमा वर्ग केल्या जातात, अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागातील उच्चपदस्थांनी 'टेंडरनामा'ला दिली.

मात्र, तत्पूर्वी विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी आर्थिक वर्षाच्या शेवटी सादर केलेल्या देयकांची व्यवस्थित छाननी करावी लागते. विहित पद्धतीने सादर केलेल्या देयकांमध्ये कोणत्याही त्रुटी नसतील तर ही बिले एप्रिल ते मे महिन्यात भागवली जातात. ज्या देयकांमध्ये त्रुटी असतात, अशी देयके रद्द केली जातात. परिणामी आर्थिक वर्षात संबंधित कामांसाठी तरतूद केलेला निधी खर्च न झाल्यास तो रद्द करण्यात येतो. अशी रद्द केलेली देयके मग विहित पद्धतीने पुढील आर्थिक वर्षात सादर करता येतात, असेही वित्त विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

दुसरीकडे सध्या राज्याची वित्तीय शिस्त बिघडल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे. राज्यभरातील जिल्‍हा परिषदांनी ३१ मार्चअखेर दिलेल्या धनादेशाची रक्‍कम एप्रिल महिना संपत आला तरी अद्याप कंत्राटदार, पुरवठादारांना मिळालेली नाही. लाखभर कोटींच्या र‍कमेची देयके कोशागारात आणि इतर शासकीय कार्यालयांत पडून आहेत. वित्त विभागातून आदेश येईपर्यंत निधी देता येणार नसल्याचे स्थानिक पातळीवर सांगितले जात आहे.

जिल्‍ह्यांच्या विकासाचा आराखडा जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर केला जातो. सर्व विभागांना विविध योजनांसाठी यामध्ये निधी मंजूर केला जातो. अर्थसंकल्‍पात तशी तरतूद करण्यात येते. या मंजूर आराखड्याची तरतूद राखून ठेवली जाते. आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देयके संबंधित विभागांना सादर करण्यात आली. या विभागांनी ही बिले ट्रेझरीकडे सादर केली; मात्र महिना संपत आला तरी बहुतांश देयकांना निधी उपलब्‍ध झालेला नाही. जिल्‍हा परिषदेसोबत इतर विभागांनाही निधी उपलब्‍ध झालेला नाही. निधी उपलब्‍ध नसल्याने कंत्राटदार, पुरवठादार, प्रशासनाचा जीव टांगणीला लागला आहे.

जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडील निधीची तरतूद अर्थसंकल्‍पात करण्यात येते. त्यामुळे ३१ मार्चअखेर सादर करण्यात आलेल्या सर्व बिलांची रक्‍कम देणे आवश्यक आहे. मार्चचा ताळेबंद १० एप्रिलपर्यंत पूर्ण केला जातो; मात्र एप्रिल महिना संपत आला तरी देयके प्रलंबित आहेत. यापूर्वी निधी वितरणाला इतका उशीर कधीच झाला नव्‍हता. अशी वेळ पहिल्यांदाच आली असल्याचे सांगत अर्थसंकल्‍पीय निधी गेला कुठे, असा प्रश्‍‍न प्रशासकीय वर्तुळात केला जात आहे.

वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषद व इतर विभागांना दिलेल्या निधीतून झालेल्या कामांची देयके मार्चच्या शेवटी प्रशासनाला सादर करण्यात आली. त्यानंतर मंजूर देयके त्या त्या विभागालाही देण्यात आली. कोषागार कार्यालयाने धनादेशही तयार केले, पण शासनाच्या आदेशामुळे धनादेशांचे वितरण केले जात नाही. तूर्तास धनादेशांचे वितरण करू नका, अशा सूचना राज्य शासनाने जिल्हा परिषदांना दिल्याचे सांगितले जाते. तिजोरीतील खडखडाटामुळेच अशी परिस्‍थिती निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.