मुंबई (Mumbai): सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उत्तम आहार पुरवठा आणि स्वच्छतेबाबत कठोर दक्षता घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश नुकतेच दिले आहेत. रुग्णांना पौष्टिक आहार आणि स्वच्छ, प्रसन्न वातावरण मिळावे यावर त्यांचा विशेष भर आहे. मात्र, आरोग्यमंत्र्यांच्या या निर्देशानंतरही, निधी उपलब्ध असूनही राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमधील यांत्रिकी साफसफाईचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही, अशी गंभीर बाब समोर येत आहे.
यामुळे रुग्णालय परिसर आणि रुग्णांचे प्रचंड हाल होत असून, प्रशासकीय स्तरावर सुद्धा गोंधळाची परिस्थिती आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेच एका विशेष बैठकीत सरकारी रुग्णालयातील स्वच्छतेबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शासकीय रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांची बाह्ययंत्रणेद्वारे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने मागेच घेतला होता. यासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती होऊन काही ठिकाणी काम सुरूही झाले होते. परंतु, 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालय) यांनी 'निधी अभावी' ही सेवा स्थगित करण्याचे पत्र सर्व उपसंचालकांना दिले. तेव्हापासून यांत्रिकी साफसफाई ठप्प झाली आहे.
प्रत्यक्षात, मार्च 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'दहा कंत्राटी सेवा' या लेखाशीर्षाखाली 130 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, जे स्वच्छता सेवेला सुद्धा लागू आहेत.
तसेच 4 जुलै 2025 रोजी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाचा भरघोस निधी स्वच्छतेसाठी उपलब्ध झाला आहे.
इतर कंत्राटी सेवा, जसे की वस्त्र धुलाई आणि मनुष्यबळ पुरवठा या सेवा 'दहा कंत्राटी सेवा' या लेखाशीर्षाखाली सुरळीत सुरू झाल्या आहेत, तरीही केवळ स्वच्छता सेवा निधी अभावी थांबवल्याचे कारण दिले जात आहे. पुरेसा निधी उपलब्ध असूनही काम सुरू न झाल्याने, जिल्हा, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांचे कर्मचारी व अधिकारी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहेत. परिणामी, रुग्णालयीन व्यवस्थापनावर परिणाम होत आहे.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी 'महात्मा फुले जनआरोग्य योजने' अंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना प्राधान्य देण्यासाठी चांगली स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना करारानुसार पगार मिळतो आहे की नाही याची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, यांत्रिकी स्वच्छता सेवाच सुरू झाली नसल्याने, या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कामगारांना पगार कोण देणार, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अत्यावश्यक सेवांच्या गुणवत्तेसाठी अडथळा
आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने रुग्णालयीन अत्यावश्यक सेवांमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी स्वच्छता सेवा विनाखंड सुरू ठेवण्याचे आणि काम तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात काम बंद असल्याने, रुग्णालयीन व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. स्वच्छता आणि प्रसन्न वातावरणाचे आरोग्यमंत्र्यांचे स्वप्न निधी उपलब्ध असूनही पूर्ण होताना दिसत नाही.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांनी 25 सप्टेंबर 2025 रोजी वस्त्र धुलाई, औषधसाठा, मनुष्यबळ सेवा आणि स्वच्छता सेवा संदर्भात बैठक आयोजित करून ठेकेदारांनी काटेकोरपणे स्वच्छता राखावी आणि कामगारांना नियमित वेतन कायद्यानुसार द्यावे असे सूचित केले होते.
या सर्व गंभीर बाबी पाहता, शासकीय रुग्णालयांमध्ये उच्च दर्जाची आणि यांत्रिकी स्वच्छता सेवा तात्काळ सुरू करण्याची नितांत गरज आहे. रुग्णांना उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा आणि स्वच्छ परिसर मिळावा यासाठी, निधी उपलब्ध असतानाही बंद असलेली यांत्रिकी साफसफाई सेवा तातडीने सुरू करण्याबाबत आरोग्य प्रशासनाने त्वरित पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पगारात भरमसाठ वाढ, पण स्वच्छता दुर्लक्षित
एकीकडे निधी अभावी स्वच्छता सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आरोग्य विभागाने शासन निर्णय काढून सुरक्षा रक्षकांच्या 33 हजार रुपये वेतनाला प्रशासकीय मान्यता दिली. पूर्वी हा दर 16 हजार रुपये प्रति व्यक्ती प्रति महिना होता. आरोग्य विभागाने कोणत्या सेवा पुरवठादारांना डोळ्यासमोर ठेवून हा दर वाढवला, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याशिवाय, मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या निविदांचे काही निकष या ठराविक बड्या ठेकेदारांना अनुकूल ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. विशिष्ट कौशल्य असलेला स्टाफ (पॅरामेडिकल) आणि लोकेशन्स यांसारख्या अटींमुळे, केवळ राज्यातील चार ते पाच बड्या कंपन्यांनाच डोळ्यासमोर ठेवून ही कामे फ्रेम केली असल्याचे निदर्शनास येते.