शिंदे-फडणवीसांच्या 'या' निर्णयाने ठेकेदार, आधिकारी का झाले खुश?

नागपूर (Nagpur) : शिंदे सेना-भाजप सरकारने महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातील खर्चांवर टाकलेली स्थगिती हटविल्याने ६२५ कोटी रुपये खर्चांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे आज उपमुख्यमंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेणार आहेत.

राज्य सरकारने सर्वच खर्चांवर स्थगिती आणली होती. त्यामुळे सुमारे तीन महिन्यांपासून आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचीसुद्धा ओरड सुरू होती. विकासकामे रेंगाळल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ लागली होती. त्यामुळे सरकारलाही अधिक वेळ ताणून धरणे अवघड झाले होते. नागपूर जिल्हा नियोजन समितीला यंदा ६२५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. पालकमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस आज प्रथमच बैठक घेणार आहेत. फडणवीस थेट मुख्यमंत्रीच झाल्याने डीपीसीच्या बैठक त्यांनी आपल्या कार्यकाळात कधीच घेतली नव्हती. आजची बैठक त्यांची पहिलीच राहणार आहेत. त्यामुळे ते निधी कसा फिरवतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्थगितीमुळे जिल्ह्यातील कंत्राटदार चांगलेच वैतागले होते. हाताला काम नाही आणि झालेल्या कामाची थकबाकी द्यायला सरकार तयार नाही अशी अवस्था त्यांची झाली होती. महापालिकेच्या ठेकेदारांनी तर थकबाकी दिल्याशिवाय कामच करायचे नाही असे ठरवले होते. जिल्हा परिषद, नगर परिषदांमध्ये छोटी मोठी कामे करणारे ठेकेदार तर तीन महिन्यांपासून एकही पैसा मिळाला नसल्याने चांगलेच संकटात सापडले होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर खऱ्या अर्थाने ठेकेदारांची दिवाळी सुरु होणार आहे.