EXCLUSIVE : महापालिका, नगर परिषदांतील COVID घोटाळे येणार बाहेर?
मुंबई (Mumbai) : मुंबई पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच महापालिका आयुक्तांची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी (ता. १६) तब्बल ४ तास चौकशी केली. कोरोना महामारीत मुंबईतील कोविड केंद्रांसह विविध उपाययोजना व खरेदीच्या संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात ही चौकशी आहे. परंतु चहल यांनी चौकशीसाठी दाखल होण्यापूर्वी माध्यमांसमोर फक्त मुंबई महापालिकेची नाही तर राज्यातील सर्वच महापालिका आयुक्तांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
चहल यांच्या मागणीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर महापालिका आयुक्त आणि मोठ्या नगर परिषदांच्या मुख्याधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे नेमकं कोण-कोण अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे, याबद्दल सध्या जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. कोरोना काळात मुंबईतील कोविड सेंटरमध्ये वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीत ठाकरे सरकारने घोटाळा केल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने कोरोनाकाळात मुंबई महापालिकेत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णयही घेतला.
साथरोग अधिनियम कायद्यातील तरतुदीनुसार कोरोना कामाच्या टेंडरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नसल्याने ही चौकशी करणे कॅग अधिकाऱ्यांना अवघड जात आहे. त्यामुळे कोरोना कामे सोडून इतर कामांची चौकशी, ऑडिट कॅग अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. कॅग चौकशीला अडथळे निर्माण झाल्याने आता महापालिका आयुक्त चहल यांना ईडीने नोटीस जारी केली असून त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. कोरोना काळात केलेली कामे आणि घेतलेले निर्णय या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेतील अजूनही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ईडीमार्फत चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) मुंबईसह ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर, उरण, पेण या मोठ्या नगरपरिषदा येतात. कोविड काळात मुंबई महापालिकेत सुमारे ३,५०० कोटींचा खर्च झाला आहे. 'एमएमआर'मधील इतर महानगर पालिका आणि नगर परिषदांमध्ये सुद्धा असाच शेकडो कोटींचा खर्च झाला आहे, याकडे आता विरोधी पक्षाचे नेते लक्ष वेधत आहेत.
नेमक्या याचवेळी मुंबईचे आयुक्त चहल यांनी सर्वच महापालिका आयुक्तांच्या चौकशीची मागणी करुन या चर्चेला तोंड फोडले आहे. एमएमआरमधील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, वसई विरार, भिवंडी, उल्हासनगर या महानगरपालिका व अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या मोठ्या नगर परिषदांमध्ये सुद्धा कोविड काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर गडबड घोटाळे निदर्शनास आले आहेत.
'केडीएमसी'तील कोविड रुग्णांसाठीच्या बेडच्या दरातील तीनशे पट तफावतीचे प्रकरण सुद्धा ताजे आहे. महापालिकेने ३ कोविड सेंटर चालवायला दिली होती. त्यापैकी एका ठेकेदाराला प्रति बेड १५०० रुपये तर उर्वरित २ ठेकेदारांना ४५०० रुपये प्रति बेड असे दर दिले आहेत. महापालिकेने एक कोविड सेंटर तर चक्क एका डॉक्टरला चालवण्यासाठी दिले होते. हॉस्पिटल, खासगी कंपन्या यांना कोविड सेंटरचे ठेके देण्यात आले आहेत. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रात अशारीतीने एखाद्या व्यक्तीच्या नावे कोविड सेंटर चालवण्यासाठी दिल्याची नोंद नाही. त्यापोटी संबंधित ठेकेदाराला तब्बल १७ ते १८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या तिन्ही कोविड सेंटरमध्ये उपचार करणारे वैद्यकीय तज्ज्ञ कोण होते त्याची सुद्धा खातरजमा करण्याची तसदी महापालिका प्रशासनाने घेतलेली नाही, ही सुद्धा अत्यंत गंभीर बाब आहे.
अंबरनाथ नगर परिषदेच्या कोविड सेंटरमध्ये तर घोटाळ्याचा कळस गाठला आहे. नगरपरिषदेने एमएमआरमधील एका नामांकित संस्थेला हे कोविड सेंटर चालवायला दिले होते. याठिकाणी संबंधित संस्थेच्या पे रोलवरील चक्क एक कंम्पौंडर 'आयसीयू'चा हेड म्हणून काम करीत होता. एका कंम्पौंडरच्या नेतृत्वाखाली कित्येक महिने या कोविड सेंटरचे कामकाज सुरु होते. निदर्शनास आल्यानंतर नगर परिषद प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराच्या बिलातून तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपये कपात केली आहे. मूळ गुन्हा लपवण्यासाठी आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, याकाळात या कोविड सेंटरमध्ये बोगस वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून योग्य उपचार न मिळाल्याने झालेल्या मृत्यूंना जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एमएमआरमधील महापालिकांमध्ये आरटीपीसीआर चाचण्या हा सुद्धा मोठा घोटाळा आहे. एकट्या पनवेल महापालिकेत दररोज ५ हजार आरटीपीसीआर चाचण्या केल्या जात होत्या. एका टेस्टची किंमत सुमारे ५०० रुपये होती. यावरुन आरटीपीसीआर चाचण्यांमागील अर्थकारण समजून येते. बहुतांश महापालिकांमध्ये हे कंत्राट 'कृष्णा डायग्नोस्टिक' या कंपनीलाच कसे मिळाले ? ही कंपनी कुणाची आहे? याचीही जोरदार चर्चा सध्या सुरु झाली आहे.
कोविड काळात 'एमएमआर'मधील महापालिका, नगर परिषदांच्या कोविड सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी झाली. सुमारे २०० कोटींच्या वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी एकाच व्यक्तीच्या माध्यमातून झाली आहे. हे खरेदीचे प्रकरणही सध्या जोरदार चर्चेत आले आहे. कोविड काळातील खरेदीचा हा 'बाजीराव' नेमका कोण आहे, असा प्रश्नही यानिमित्ताने केला जात आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील या महापालिका आणि नगर परिषदांमधील उपरोक्त सर्व तपशीलवार विषयांसह इतरही कोविड घोटाळ्यांची ही वृत्तमालिका आजपासून टेंडरनामावर...