मुंबई (Mumbai): रायगड जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (DPIA) फेज-१ अंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारणीच्या सुमारे १४०० कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा दावा शिवसेना नेते आमदार ॲड. अनिल परब यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून एल-१ टेंडरकाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड (MITL) ने दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया - फेज १ अंतर्गत ईपीसी (EPC) पद्धतीवरील पॅकेज-A साठी काढलेले टेंडर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. या टेंडरमध्ये मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL) ही कंपनी सर्वात कमी दराची (L1) टेंडर सादर करून पात्र ठरली असली, तरी ही कंपनी पात्रता निकषांमध्ये बसत नसल्याचे पुरावे आमदार अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले आहेत.
काय आहेत टेंडरमधील त्रुटी आणि आक्षेप?
आमदार अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या तक्रार पत्रात कंत्राटदार कंपनीने (RIL) सादर केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्रांमध्ये गंभीर विसंगती असल्याचे नमूद केले आहे. टेंडरच्या अटींनुसार, केवळ मागील दहा वर्षांत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा अनुभव ग्राह्य धरणे आवश्यक होते. मात्र, संबंधित कंपनीने २०१०-११ मधील जुन्या प्रकल्पाची माहिती सादर करून निकषांचे उल्लंघन केले आहे. याशिवाय, सादर करण्यात आलेली अनेक कागदपत्रे ही संबंधित उपकंपनी अथवा संलग्न कंपनीकडून देण्यात आलेली स्व-प्रमाणित (Self-Certified) प्रमाणपत्रे असून, त्यात कामाचे स्वरूप, खर्च आणि कार्यादेशाची माहिती अपुरी आहे.
बिहारमध्ये अपात्र, महाराष्ट्रात पायघड्या?
या तक्रारीत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, 'बिहार इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड'ने याच धर्तीवर काढलेल्या टेंडरमध्ये अशाच प्रकारच्या अटी असताना 'रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर' कंपनीला अपात्र ठरवण्यात आले होते. बिहारमधील टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटीच्या बैठकीचे इतिवृत्तही पुरावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे बिहारने नाकारलेली कंपनी महाराष्ट्रातील एवढ्या मोठ्या प्रकल्पात कशी पात्र ठरली, असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अधिकारी आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न
स्पर्धक कंत्राटदारांनी या त्रुटींबाबत आधीच आक्षेप नोंदवले होते. 'एमआयटीएल'चे (MITL) अध्यक्ष तथा उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन आणि व्यवस्थापकीय संचालक पी. डी. मलिकनेर यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करूनही या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सदर टेंडर प्रक्रियेची आणि रामकी इन्फ्राने सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची १५ दिवसांच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करावा, तसेच टेंडरशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
Key Points Summary
दिघी पोर्ट फेज-१ च्या १४०० कोटींच्या टेंडर प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आमदार अनिल परब यांचा आरोप.
मेसर्स रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL) पात्रता निकषात बसत नसतानाही 'L1' ठरल्याचा दावा.
कंपनीने जुनी आणि स्वतः प्रमाणित केलेली दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप.
गया (बिहार) येथील प्रकल्पात अशाच अटींवर RIL अपात्र ठरल्याचे पुरावे सादर.
अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून १५ दिवसांत चौकशी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.