''धारावी' टेंडरमध्ये 2000 कोटींचा चुना; अटी-शर्थींमध्ये हेराफेरी'
मुंबई (Mumbai) : मोदी-अदानी कनेक्शनवर बोट ठेवणाऱ्या काँग्रेसने आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून गंभीर आरोप केला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदानी समूहाला मिळावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून राज्य सरकारवर दबाव आणला गेला होता का, असा सवाल काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी विचारला आहे. हे कंत्राट अदानी समूहाला मिळावे म्हणून कशा प्रकारे टेंडरच्या अटी आणि शर्तींमध्ये बदल करण्यात आले याचा गौप्यस्फोट रमेश यांनी केला आहे.
'हम अदानी के हैं कोन' ही आरोपांची मालिका जयराम रमेश यांनी लावली असून त्यात फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी धारावी प्रकल्पाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. एका वृत्ताचा हवाला देत रमेश यांनी अदानींना हा प्रकल्प मिळावा म्हणून कशा प्रकारे हेराफेरी करण्यात आली, याचा गौप्यस्फोट केला.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर 2018मध्ये टेंडर काढण्यात आले तेव्हा दुबईतील सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने प्रतिस्पर्धी अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चरला मागे टाकून 7 हजार 200 कोटींची बोली लावली होती. रेल्वेच्या भूखंडाच्या हस्तांतरणाच्या मुद्यावर हे टेंडर नोव्हेंबर 2020 रद्द करण्यात आले. त्यानंतर सरकार बदलताच ऑक्टोबर 2022 मध्ये गृहनिर्माण मंत्रालयाने नव्या अटींसह नव्याने टेंडर काढले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हे खाते आहे. अदानी समूहाने हे टेंडर 5069 कोटींची बोली लावून जिंकले. आधीच्या बोलीपेक्षा 2131 कोटी इतकी कमी रकमेची ही बोली होती, असे नमूद करत रमेश यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
नियम आणि अटी बदलताना बांधकाम क्षेत्राच्या अनुभवाचा कालावधीही बदलण्यात आला. त्या माध्यमातून सेकलिंकला पुन्हा बोली लावण्यापासून रोखण्यात आले. तसेच बोली लावण्यासाठी संबंधित कंपनीची एकूण संपत्ती 10 हजार कोटींवरून वाढवून 20 हजार कोटी केली गेली. त्यामुळे बोली लावणारे दावेदारही घटले. बोली जिंकणाऱ्याला हप्त्यांमध्ये रक्कम अदा करण्याचीही मुभा दिली गेली. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या अदानी समूहाच्या सोयीसाठीच हा बदल केला गेला, असा आरोप रमेश यांनी केला. झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठीचा कालावधीही वाढवून देण्यात आला असून प्रकल्प रखडल्यास प्रतिवर्ष दोन कोटी रुपये इतका माफक दंड ठेवला गेला आहे, याकडेही रमेश यांनी लक्ष वेधले.