मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेने (BMC) प्रतिबंधात्मक पद्धती आणि निवडक अटी वापरून मिठी नदीतून गाळ काढण्याच्या टेंडरमध्ये (Tender) फेरफार केल्यामुळे महापालिकेचे ९० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केला आहे. तसेच मे. वैभव हायड्रॉलिक्स याच कंपनीला हे टेंडर मिळावे यासाठी अटी-शर्थी निश्चित करण्यात आल्याचा आरोपही परब (Anil Parab) यांनी केला आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) विशेष तपास पथकाने (SIT) गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या मिठी नदी गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात कथित अनियमितता आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या चौकशीला सुरुवात केली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अ‍ॅड. अनिल परब यांनी महापालिका प्रशासक भूषण गगराणी यांना एक सविस्तर पत्र लिहून मिठी नदीतून गाळ काढण्याच्या टेंडरमध्ये हेराफेरी आणि कार्टेलाइजेशन करण्याच्या नवीन प्रकाराबाबत माहिती उघड केली.
"पर्जन्य जल वाहिन्या (SWD) विभागाने मशीन/एक्सकॅव्हेटर निर्दिष्ट न करता आणि गाळ काढण्याच्या कामात 35 मीटर लांब बूम वापरण्याचा कोणताही पूर्व अनुभव नसताना '35 मीटर लांबीचा बूम' वापरण्यासाठी एक विशिष्ट अट जोडली आहे. हे एका विशिष्ट कंपनीला फायदा करण्याच्या हेतूने केले गेले आहे. मे. वैभव हायड्रॉलिक्स ही एकमेव कंपनी आहे जी 35 मीटर लांबीचा बूम तयार करण्याची पात्रता असलेली दिसते. त्यामुळे यात फक्त त्यांची मक्तेदारी आहे, असा आरोप परब यांनी केला.
परब पुढे म्हणाले की, जर टेंडर प्रक्रिया पुढे गेली तर महापालिकेला ९० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. मिठी नदी गाळ काढण्याच्या टेंडरमध्ये एसडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी एकूण ६ पोक्लेनचा आग्रह धरला आहे, जे ९० कोटी रुपयांच्या गाळ काढण्याच्या कामात १२० कोटी रुपयांच्या मशिनरी आहेत. गाळ काढण्याच्या टेंडरमध्ये हेराफेरी करण्याच्या उद्देशाने महापालिका अधिकाऱ्यांनी या मशिनरींचा आग्रह धरला आहे, असे परब यांनी सांगितले.
परब म्हणाले की, हे कोणत्याही पडताळणीशिवाय किंवा विभागीय छाननीशिवाय मे. वैभव हायड्रॉलिक्सला फायदा करण्याच्या हेतूने केले गेले आहे. अचानक नव्याने समाविष्ट केलेल्या या टेंडर अटीची केवळ महापालिकेमध्येच नव्हे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) कडूनही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण त्यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान आणि कट रचल्याचा समावेश आहे, अशी मागणी परब यांनी केली.
महापालिका प्रशासनाने माझ्या पत्राला आजपर्यंत उत्तर दिलेले नाही. म्हणून, मी येत्या विधानसभा अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडणार आहे, असा इशाराही परब यांनी दिला.