EXCLUSIVE: सरकारमधील 25 आमदारांना हवेत 1200 कोटींचे टेंडर
नागपूर (Nagpur) : विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासह स्वस्तातील धान्य पुरवठा, त्यासाठीचा बारदाना आणि या वस्तुंच्या वाहतुकीपर्यंतच्या ठेकेदारीत 'एन्ट्री' करण्याच्या आमदारांच्या 'खेळ्यां' मुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि वरिष्ठ अधिकारीही वैतागले आहेत. भाजपच्या बड्या नेत्याचे 'वजन' वापरून ठेकेदारीत माहीर असलेल्या एका आमदाराने आश्रम शाळांतील जेवणाचे तब्बल साडेसात कोटी रुपयांचे काम घेतले आहे. या आमदाराचा हेवा करीत, धान्य पुरवठादारांसोबत भागीदारी करून पोषण आहार, वाहतूक आणि बारदाना पुरविण्याच्या तब्बल बाराशे कोटी रुपयांच्या ठेकेदारीसाठी काही आमदार हे मंत्री, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला असून, ठेकेदारी करण्याच्या आमदारांच्या उद्योगावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नाराज असल्याची चर्चा मंत्री, आमदारांत आहे. आमदारांच्या धाकामुळे विद्यार्थ्यांचे 'पोषण' आणि गरिबांच्या 'रेशन' परिणाम होण्याची भीती आहे. ठेकेदारासाठी दबाव आणलेल्या २५ आमदारांची यादीच अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे दिल्याचे समजते. दुसरीकडे, मंत्रीपद नाहीत, कामे तरी द्या...असा हेका या आमदारांनी धरल्याचे मंत्रीच सांगत आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठीची साडेचाशे कोटी रुपयांच्या पोषण आहार योजनेसाठी पुवठादार नेमण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्याकरिता शालेय शिक्षण विभागाने सारी तयारीही केली आहे; पण ठाकरे सरकारमधील जुन्या ठेकेदारांना बाजुला करण्याच्या आडून, सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी नवे ठेकेदार पुढे आणले आहेत. त्या काहीजणांनी तर जुन्या ठेकेदारांच्या 'फर्म' ताब्यात घेऊन नव्या कामांसाठी धडपड करीत आहेत. त्यासाठी 'टक्केवारी' चे गणित जुळविले जात असून, कामांच्या बदल्यांत मंत्री, अधिकान्यांचीही 'भले' करण्याची या मंडळीची तयारी आहे. परंतु, मंत्र्यांकडे वशिला लावण्यासाठी आमदारांनी मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैराण केल्याची चर्चा आहे. या योजनेत घुसण्याचा दोन ते अडीच उझन आमदारांचा प्रयत्न आहे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकार आणि त्यानंतर राज्य सरकारांच्या गोदामातून जिल्हा, तालुक्या पातळीवर म्हणजे, स्वस्त धान्य दुकानांपर्यंत धान्याच्या वाहतुकीचे २२० कोटी रुपयांचे काम आहे. त्यासाठी सहा आमदारांनी प्रयत्न चालविले आहेत. या गोंधळा निविदा रखडून, धान्य पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यापलीकडे जाऊन धान्यासाठी बारादाना (म्हणजे जूटचे पोते) उपलब्ध व्हावा म्हणून अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची ७० कोटी रुपयांचे टेंडर असून, त्यासाठी विदर्भातील सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने या खात्याच्या मंत्र्याला नाकीनऊ आणल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दीड हजार कोटींच्या योजनांवर डोळा
विधान परिषदेतील एका आमदाराने सत्तेतील मित्रपक्षाच्या माजी आमदाराला साथीला घेऊन समाज कल्याण खात्याची आश्रम शाळांसाठीची सुमारे साडेसातशे कोटी रुपयांची योजना ताब्यात घेतली. विशेष या दोघांनाही अनुभव नसल्याने योजनेची अंमलबजावणी होईल आणि आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना किमान दोनवेळचे जेवण मिळणार का, असा प्रश्न अधिकारीच विचारत आहेत. या खात्याच्या दीड हजार कोटी रुपयांच्या योजनांवर राजकारणांचा डोळा आहे.
आमदारांमुळे सचिव, आयुक्त दर्जाचे अधिकारी हैराण
शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारच्या योजनांवर 'लाल फुली' मारण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात जुन्या सरकारची मर्जी सांभाळलेल्या काही ठेकेदारांना कड्यासारखे बाजुला केला जात आहे. मात्र, काही खात्यांत अपाल्याशिवाय पानही हलणार नाही, अशी व्यवस्था या ठेकेदारांनी करून ठेवली. त्यामुळे संस्थांची नावे बदलून हेच ठेकेदार कामे घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु, त्याचे प्रयत्न अपुरे ठरत असल्याने त्यांच्या व्यवसायात जाण्याचा आमदारांचा भूमिका लपून राहिलेली नाही. विशेष : धान्य पुरवठ्याबाबतच्या कामांत सहज मात्र, मोठा पैसा असल्याने आमदार मंडळी, ठेकेदारांसोबत हातमिळवणी करून आपले राजकीय वजन वापरत आहेत. या प्रकारामुळे सचिव आणि आयुक्त दर्जाचे अधिकारी हैराण झाल्याचे सांगण्यात येत आहेत.