केंद्राच्या इलेक्ट्रिक धोरणांतर्गत राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी सेवेत इलेक्ट्रिक बस चालवण्याबाबत २०१७ साली तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारने बस खरेदीवर अनुदान देण्याचीही घोषणा केली होती; मात्र एसटी महामंडळाने इलेक्ट्रिक बस खरेदी न करता भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर १५० बसखरेदीचे कंत्राट एका कंपनीला देण्यात आले; मात्र पाच वर्षे उलटूनही अद्याप या इलेक्ट्रिक बसगाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात येऊ शकल्या नाही.
इलेक्ट्रिक बस खरेदीबाबत २०१७ साली दिवाकर रावते यांनी निर्णय घेतल्यानंतर याबाबतचे कंत्राट सरकारी लालफितीत हा प्रस्ताव रखडला. पुढे २०१९ साली राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जुने कंत्राट रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला. परंतु तीन वर्षांनंतरही अद्याप नव्या निविदांना मंजुरी मिळाली नाही. आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला कंत्राट देण्याचा प्रयत्न सध्याच्या परिवहन मंत्र्यांचा सुरू असल्याचा चर्चा आहे. २०१७ साली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रतिकात्मक इलेक्ट्रिक बसचे उद्घाटन केले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दिवाकर रावते यांनी त्यावेळी एसटीच्या ताफ्यात १५० बसगाड्या आणण्याची घोषणा केली होती; मात्र संबंधित ठेक्यात जाचक अटी आणि शर्थी असल्याने कंत्राटदाराने त्यातून माघार घेतली. त्यानंतर नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने नव्याने निविदा काढल्या; मात्र अंतिम मान्यतेसाठी ही फाईल परिवहन मंत्र्यांच्या दालनात अडकल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्राकडून ५० टक्के अनुदान
केंद्राच्या धोरणानुसार इलेक्ट्रिक बसगाड्यांवर ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बसची किंमत १ कोटी असल्यास ५० लाख रूपयांच्या किंमतीप्रमाणे ठेकेदारांना आपल्या निविदा भराव्या लागणार आहे.
राज्य परिवहन सचिवांची मध्यस्थी
सध्य परिवहन मंत्र्यांकडे अडकलेल्या इलेक्ट्रिक बसगाड्यांची निविदा अंतिम मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. मंत्र्यांकडून ही निविदा थांबवण्यामागे आर्थिक गणित असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे राज्य परिवहन सचिवांनी यामध्ये महत्त्वपूर्ण मध्यस्ती केली आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्र्यांनी अद्याप इलेक्ट्रिक बसच्या कंत्राटासंदर्भात निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितल्या जाते.
प्रतिकिलोमीटर दरावरून रखडपट्टी
निविदा भरताना ठेकेदारांना प्रति किलोमीटरचे दर सादर करायचे असते. त्यानुसार सध्या एसटीच्या ताफ्यात असलेल्या शिवनेरीचे दर ६४ रुपये प्रति किलोमीटर आहे. शिवशाहीला ३६, तर पहिल्या इलेक्ट्रिक बस ‘शिवाई’ बसगाड्यासाठी ४६ रूपये प्रतिकिलोमिटर दर निश्चित केले होते. मात्र, आता नव्या निविदांमध्ये किती दर निश्चित केले, याबाबत कोणतीही माहिती बाहेर आली नाही.