लालूंच्या राजकारणाला 'ब्रेक' लावणारे प्रकरण

जयप्रकाश नारायण (Jayprakash Narayan) यांच्या आंदोलनातील ज्या नेत्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात मोठे स्थान प्राप्त केले त्यात लालूप्रसाद यादव (Laluprasad Yadav) यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. जेपींच्या वैचारीक प्रभावातून लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नितीशकुमार अशी एक नेत्यांची मोठी फळी राजकारणात सक्रिय झाली होती. बिहारच्या राजकारणात ओबीसींचा ताकतवार नेता म्हणून ओळखले जाणारे लालूप्रसाद त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या चारा गैरव्यवहारामुळेही (Fodder Scam) चर्चेत आले. लालूप्रसादांच्या राजकारणाला या गैरव्यवहार प्रकरणामुळे ब्रेक लागला.

लालूप्रसाद यादव हे 1990-97 या काळात बिहारचे मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या तिजोरीतून गैरमार्गाने पैसे काढल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर लालूप्रसाद यांच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. गैरव्यवहाराच्या या प्रकरणात लालूप्रसादांसह माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पशुसंवर्धन खात्याचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, सनदी अधिकारी, पुरवठादार यांच्यासह अनेकजण अडकले. चारा गैरव्यवहार प्रकरण म्हणून हे प्रकरण पुढे खूप गाजले. या प्रकरणाचा मोठा फटका लालूप्रसाद यांना बसला. लालूंना 1997 मध्ये मुख्यमंत्रिपदावरही पाणी सोडावे लागले. चारा गैरव्यवहार प्रकरणी सीबीआयने एकूण 61 खटले दाखल केले आहे. त्यातील 53 खटले पूर्वी बिहारचाच भाग असलेल्या झारखंडमध्ये सुरू आहेत. बिहारचे विभाजन झाल्यानंतर 2000 मध्ये झारखंडची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे बिहार आणि झारखंड अशा दोन राज्यांमध्ये या प्रकरणी खटले सुरू आहेत.

1985 मध्ये तत्कालीन महालेखापाल टी. एन. चतुर्वेदी यांना बिहारच्या तिजोरीतून गेलेला पैसा गैरमार्गाने वळवल्याचा संशय आला. त्यानंतर दहा वर्षांनी छोट्या प्रमाणात वाटत असलेला खोटा खर्च 900 कोटींपर्यंत गेल्याचे उघडकीस आले. 1996 मध्ये बिहारचे तत्कालीन अर्थ सचिव व्ही. एस. दुबे यांनी सर्व जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आणि उपायुक्तांना जादा प्रमाणात रकमा काढण्याच्या प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्याच दरम्यान, उपायुक्त अमित खरे यांनी चाईबासा येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्यालयावर छापा टाकला. त्यात मोठ्या रकमा बेकायदेशीररित्या काढल्याच्या तसेच अधिकारी आणि पुरवठादार यांची टोळी यामागे सक्रिय असल्याचे निदर्शनाला आले. जुलै 1997 मध्ये दाखल आरोपपत्रात लालूप्रसाद आणि जगन्नाथ मिश्रा यांची नावे आली.

खटल्याची वाटचाल

- 27 जानेवारी 1996 ः बिहारमध्ये नव्वदच्या दशकात पशुखाद्याच्या नावाखाली शेतीविषयक उपक्रमांचा निधी गैरमार्गाने वापरून तो राज्यकर्त्यांनी लाटल्याचे उघड. बिहारमधील चाईबासा जिल्ह्यासह पशुसंवर्धन विभागाच्या अन्य कार्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात छापे, कागदपत्रे आणि इतर बाबी जप्त. सुमारे 950 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस

- 11 मार्च 1996 ः केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) पशुखाद्य गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्याचे पाटणा उच्च न्यायालयाचे आदेश

- 23 जून 1997 ः सीबीआयकडून लालूप्रसादांसह 55 जणांविरोधात गुन्हेगारी कट, फसवणूक, भ्रष्टाचाराचा आरोप अशा कलमांनिशी आरोपपत्र दाखल. एकूण 63 केसेस

- 30 जुलै 1997 ः आरोपपत्र दाखल झाल्याने लालूप्रसाद यादवांनी बिहारचे मुख्यमंत्रिपद सोडले, न्यायालयासमोर शरणागती

- 19 ऑगस्ट 1998 ः ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक मालमत्ता जमवल्याबद्दल लालूप्रसादांविरोधात खटला दाखल

- 5 एप्रिल 2000 ः लालूप्रसाद आणि राबडीदेवी पती-पत्नीची सीबीआय न्यायालयासमोर शरणागती. लालूप्रसाद तुरुंगात, तर राबडीदेवींची जामिनावर मुक्तता

- 18 डिसेंबर 2006 ः लालूप्रसाद आणि राबडीदेवी यांच्याविरोधात ज्ञात मालमत्तेपेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याच्या आरोपावरून दाखल खटल्यातून निर्दोष सुटका

- 31 मे 2007 ः पशुसंवर्धन विभागाचे प्रादेशिक संचालक जुनूल भेंगराज आणि राजा राम तसेच चार पुरवठादार राकेश मेहेरा, संजयकुमार, नागेंद्र यादव आणि विरेंद्र यादव यांच्यासह लालूप्रसाद यांच्याबरोबर 58 जण दोषी. त्यांना पाच ते सहा वर्षांचा तुरुंगवास

- 1 मार्च 2012 ः लालूप्रसाद यादव आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, संयुक्त जनता दलाचे जेहानाबादचे खासदार जगदीश शर्मा यांच्यासह 31 जणांविरोधात बनावट बिले करून बांका आणि भागलपूर ट्रेझरीमधून 46 लाख रुपये अनधिकाराने काढल्याबद्दल सीबीआय न्यायालयात आरोप निश्‍चित. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर नऊ वर्षांनी झाली कार्यवाही

- 30 सप्टेंबर 2013 ः सीबीआय न्यायालयाकडून लालूप्रसादांसह 44 जण पशुखाद्य गैरव्यवहारात दोषी. निकालानंतर लालूप्रसादांचा संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा

- २३ डिसेंबर 2017 ः रांची येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली. या प्रकरणातील दुसऱ्या खटल्यातही लालूंना न्यायालयाने दोषी ठरवत साडे तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाठी शिक्षा ठोठावली.

- जानेवारी 2018 : तिसऱ्या खटल्यातही लालू दोषी. पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

- मार्च 2018 : दुमका ट्रेजरीतून ३.७६ कोटी गैरमार्गाने काढल्याप्रकरणी न्यायालयाने लालूंना १४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

- 21 फेब्रुवारी 2022 : न्यायालयाने लालूंना पाचव्या खटल्यात पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली