मुंबई (Mumbai) : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला (Nagpur Mumbai Samruddhi Expressway) जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड या प्रस्तावित कनेक्टर एक्सप्रेस-वेच्या उभारणीतील टेंडर (Tender) प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यासंदर्भात मनसेचे तुषार आफळे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिलेल्या पत्रात, कंत्राटदारांनी संगनमत करून टेंडरची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवल्याचा आणि यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करून कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) रद्द करण्याची मागणी आफळे यांनी केली आहे.
जालना ते नांदेड या सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या कनेक्टर महामार्गाचे बांधकाम सहा टप्प्यांमध्ये विभागले आहे. १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या कामांसाठी वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आफळे यांच्या मते, या टेंडरमध्ये अनेक गंभीर अनियमितता आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा (Estimated Cost) कंत्राटदारांनी सरासरी २९ ते ३९ टक्के अधिक दराने टेंडर भरले आणि तरीही त्यांना कामे देण्यात आली.
सहाच्या सहा कामांमध्ये त्याच त्या कंत्राटदारांनी सर्वसाधारणपणे २९ ते ३९ टक्के वाढीव दराने टेंडर भरली होती. त्यामुळे निर्धारित रकमेपेक्षा २९ ते ३९ टक्के जास्त रकमेच्या कंत्राट मंजूर करण्यात आले. हे कंत्राटदारांनी 'कार्टेल' करून शासनाला फसवण्याचे आणि लुटण्याचे कृत्य केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, साधारणपणे टेंडर प्रक्रियेत सर्वात कमी दराने टेंडर भरणाऱ्याला (L1) काम दिले जाते. मात्र, या प्रकरणात एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मूळ किमतीच्या ३० ते ३९ टक्के जास्त दराने आलेल्या टेंडर मंजूर करून करदात्यांच्या पैशाचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप आफळे यांनी केला आहे.
यामुळे आर्थिक फायदा कोणाच्या खिशात गेला, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अतिरिक्त खर्चाचा भार टोलच्या रूपात सामान्य प्रवाशांवर म्हणजेच करदात्यांवर पडणार असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची दखल घेऊन आफळे यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना पत्र पाठवून जालना-नांदेड कनेक्टर महामार्गासाठी दिलेले सर्व कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) रद्द करावेत, नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी, या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करण्यात यावी या मागण्या केल्या आहेत. या गंभीर आरोपांमुळे समृद्धी महामार्गाशी संबंधित या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर आणि सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आकडेवारी काय सांगते?
JNE-1 (जालना तालुका, ३६.०९ किमी): निर्धारित खर्च १९४९.६८ कोटी असताना, मेसर्स अॅपको इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडने २६४९.०० कोटी (३५.८७% अधिक) दराचे टेंडर भरले आणि ते मंजूर झाले.
JNE-2 (जालना, मंठा तालुका): निर्धारित खर्च १८७०.०५ कोटी असताना, मेसर्स अॅपको इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेडने २५२२.०० कोटी (३४.८६% अधिक) दराचे टेंडर भरले आणि ते मंजूर झाले.
JNE-3: निर्धारित खर्च १९०४.३४ कोटी असताना, मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेडने २५६२.०० कोटी (३४.५४% अधिक) दराचे टेंडर भरले आणि ते मंजूर झाले.
JNE-4 (परभणी, पूर्णा तालुका): निर्धारित खर्च १८०७.७० कोटी असताना, मेसर्स पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेडने २५०८.०० कोटी (३८.७४% अधिक) दराचे टेंडर भरले आणि ते मंजूर झाले.
JNE-5 (पूर्णा तालुका): निर्धारित खर्च १९३५.९५ कोटी असताना, मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेडने २६६३.०० कोटी (३७.५५% अधिक) दराचे टेंडर भरले आणि ते मंजूर झाले.
JNE-6 (नांदेड तालुका): निर्धारित खर्च १९७४.२० कोटी असताना, मेसर्स रोडवेज सोल्युशन्सने २६५०.०० कोटी (२९.७०% अधिक) दराचे टेंडर भरले आणि ते मंजूर झाले.