NMC: स्वच्छतेसाठी मिळालेल्या 98 कोटींच्या निधीचे नक्की काय झाले?

नागपूर (Nagpur) : शहर स्वच्छ व सुंदर करण्याचा दावा महापालिका (NMC) सातत्याने करते आहे. चार वर्षांपूर्वी स्वच्छ भारत अभियानाच्या (Swachh Bharat Mission) निधीतून 1200 डस्टबिन (Dustbin) खरेदी करण्यात आले होते. एका डस्टबीनसाठी सुमारे 12,500 रुपये खर्च करण्यात आला, मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तो सर्व नेमून दिलेल्या व चिन्हांकित ठिकाणी बसविण्यात आला नाही. समाजकंटकांनी काही भागातील डस्टबिन गायब केले आहेत. आता या ठिकाणी फक्त जुने डस्टबिनचे खांब दिसत आहेत.

नुकतेच पुन्हा घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाने 2.16 कोटी रुपयांना 1200 स्टील डस्टबीन खरेदी केले. या डस्टबीन जोमाने बसविण्यात आल्या, मात्र जुन्या डस्टबिनचे खांब हटविण्यात आले नसल्याने शहराच्या स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

गेल्या 7 वर्षांत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मिळालेल्या निधीपैकी 98 कोटी रुपये खर्च होऊ शकले नाहीत. या निधीचा वापर न केल्याने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने हा निधी काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. अशा स्थितीत आता हा निधी लवकरात लवकर खर्च करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या मालिकेत घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाने 2 कोटी 16 लाख रुपयांच्या निधीतून स्टील डस्टबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण शहरात दोन श्रेणींमध्ये कचरा उचलण्यासाठी 1200 ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. कचरा जाळला तरी डस्टबिन खराब होणार नाही, असा प्रशासनाचा दावा आहे. दोन कचरा एजन्सींना डस्टबिन रिकामे करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

महापालिकेने 2018 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन चेंबरने 1200 डस्टबिन खरेदी केले होते. व्यावसायिक, सार्वजनिक आणि निवासी भागात दोन डस्टबिनच्या साहाय्याने कचरा वर्गीकरणाचा दावा करण्यात आला. सुमारे 12,500 रुपये प्रति डस्टबिन या दराने ही रक्कम एका खासगी एजन्सीमार्फत देण्यात आली. संपूर्ण शहरात 1200 ठिकाणी डस्टबिनसाठी सुमारे 1.50 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र यापैकी केवळ 800 डस्टबिन संपूर्ण शहरात बसविण्यात आले.

व्यावसायिक भागात दोन डस्टबीनमध्ये 500 मीटरचे अंतर निश्चित करण्यात आले होते, तर रहिवासी भागात आणि पदपथांवर 1000 मीटरच्या अंतरावर डस्टबीन बसवायचे होते, परंतु नेमून दिलेल्या जागेची निवड न केल्यामुळे बहुतांश झोन कार्यालयांमध्ये डस्टबिनचे ढीग साचले होते.

शहरात समाजकंटकांनी अनेक ठिकाणी डस्टबीन पेटवून नुकसान केले, तर अनेक ठिकाणी डस्टबिनच्या नावाखाली केवळ खांब उभे राहिले आहेत. या खांबांजवळ पालिका प्रशासनाने नुकतेच खरेदी केलेले स्टीलचे डस्टबीन बसवले आहेत. आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे जुन्या डस्टबिनचे खांब हटविण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत.

वर्षभरापूर्वी धरमपेठ परिसरात क्यूआर कोड प्रणालीसह डस्टबिन पद्धतीचा वापर यशस्वी झाला आहे. अशा स्थितीत स्मार्ट सिटी प्रशासनाने आता 400 स्मार्ट डस्टबिन खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यावर RF आयडी टाकला जाईल. एक ओळखपत्र डस्टबिनवर आणि एक ओळखपत्र कचरा उचलणाऱ्या वाहनावर लावला जाईल. कचरा डस्टबिनमध्ये जमा केल्यानंतर, सूचना मिळताच वाहन संकलनासाठी पोहोचेल. सुमारे 2 कोटींच्या निधीतून 1000 लिटर क्षमतेच्या डस्टबिन खरेदीचा प्रस्ताव लवकरच आकाराला येणार आहे.

1200 ठिकाणी नवीन प्रस्ताव

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या टबच्या साहाय्याने 1000 मीटर अंतरावर झोन ऑफिसेसमधील दोन डस्टबिनवर 1000 रुपये दराने कचरा टाकण्यात आला. शहरात, स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून 400 चिप-आधारित स्मार्ट डस्टबीन बसविण्यात येणार आहेत, तर शहरभरात 1,200 ठिकाणी स्टीलच्या ट्विन डब्या बसवल्या जाणार आहेत. प्लास्टिकचे डस्टबिन जाळण्याचे आणि खराब होण्याचे अनुभव पाहता आता स्टीलचे डस्टबिन बसवले जात आहेत. यासोबतच जुन्या प्लास्टिकच्या डस्टबिनचीही तपासणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापनचे उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले यांनी दिली.