NMC: 'स्मार्ट' अर्थसंकल्पामुळे नागपूर खरेच स्मार्ट सिटी होणार का?
नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिकेच्या (NMC) २०२३-२४ साठीच्या अर्थसंकल्पात स्मार्ट सिटी (Smart City) प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या अंतर्गत महापालिका २५० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करणार आहेत. महापालिकेचे प्रशासक राधकृष्ण बी. यांनी २०२३-२४ वर्षाचा ३३३६.८४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला.
सिमेंट रोड टप्पा 4 ते 6 साठी 900 कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. नागपूर येथे पाचपावली, गंजीपेठ फायर स्टेशन निर्मितीवर 25 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. सोबतच 14 स्मार्ट टॉयलेट तयार करण्यावर 14.54 कोटी खर्च केले जाणार असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बगीचे व चौकांच्या सौंदर्यीकरणासाठी 10.24 कोटी महापालिका खर्च करणार आहे. शहरात सिवेज लाइन तुंबण्याची मोठी समस्या आहे. यासाठी 37 कोटींची तरतूद केलेली आहे. जुना भंडारा रोड, रामाजी पैलवान यासह इतर प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 200 कोटींची तरतूद आहे. आरोग्य विभागासाठी खरेदीवर 37.65 कोटी खर्च केले जाणार आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान 26 कोटी, मागास घटकांसाठी 37.39 कोटी, झोन स्तरावर रस्ते व पथदिवे दुरुस्तीसाठी निधी, लकडगंज उद्यानात कॅकटस उद्यानाची निर्मिती, संक्रमित आजारांना रोखण्यासाठी 5 कोटी, पाचपावली सूतिकागृह येथे सिकलसेल केअर सेंटर व अनुसंधान केंद्र, गोरेवाडा येथे 70 एकरांवर अर्बन पार्कची निर्मिती, 5 एकर जागेवर अद्ययावत नर्सरी, वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी 20.50 कोटी, गड्डीगोदाम ब्रिटिशकालीन कत्तलखाना आधुनिकीकरणासाठी 4 कोटी, गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करण्यासाठी 4.75 कोटी, अंतर्गत रस्त्याच्या सुधारणेसाठी 40 कोटी, रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी 10 कोटी रुपये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
मनपाच्या सफाई कर्मचारी अनेकदा सिवेज चेंबरमध्ये उतरून जोखमीची कामे करतात. सर्वच सफाई कर्मचाऱ्यांचा विमा महापालिका काढणार आहे. याशिवाय पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मनपाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी 1200 घरे तयार करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. यासाठी 50 लाखांची तरतूद केली आहे. वार्षिक सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.
सी-20साठीचे सुशोभीकरण सुरूच राहणार
जी-20 अंतर्गत शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या सी-20 सभेसाठी करण्यात आलेले 95 टक्के सुशोभीकरण कायम ठेवले जाईल, असा दावा आयुक्तांनी केला आहे. 95 टक्के सुशोभिकरण राखले जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. त्याच्या देखभालीची जबाबदारी स्थानिक संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थांना देण्यात येईल. जिथे कोणी राहणार नाही, त्याची देखभाल महापालिका करणार असल्याचेही ते म्हणाले.