Nagpur : जिल्हा परिषदेचा 40.66 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेचे वित्त सभापती राजकुमार कुसुंबे यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा प्रस्तावित व चालू आर्थिक वर्षाचा सुधारित अंदाजपत्रक शुक्रवारी सादर केला. सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता.

पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी 40 कोटी 66 लाख रुपये आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 42 कोटी 91 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 3 लाख 21 हजार रुपये खर्च करायचे बाकी आहेत. अर्थसंकल्पात वैयक्तिक फायद्यासाठीच्या योजनांना आंगठा दाखवण्यात आले आहे. त्याजागी विविध प्रशिक्षण आणि योजनांच्या प्रचारासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य आणि शिक्षण विभागांसाठी विशेष तरतूद केली आहे. तर कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आली. सत्ताधारी पक्षाचा पाठिंबा आणि विरोधकांचा विरोध यादरम्यान हा अर्थसंकल्प बहुमताने मंजूर झाल्याची घोषणा सभापती मुक्ता कोकड्डे यांनी सभागृहात केली.

उत्पन्न-खर्च यामध्ये समन्वय नाही

वित्त सभापतींनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आगामी आर्थिक वर्षासाठी 40.66 कोटींच्या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला. उत्पन्न-खर्चाच्या आकडेवारीत ताळमेळ नाही. अंदाजपत्रकीय भाषणाच्या पुस्तिकेत दिलेल्या तक्त्यामध्ये अपेक्षित उत्पन्न 40 कोटी 94 लाख 21 हजार 797 दाखवले आहे. तर खर्चाचा आकडा 20 कोटी 9 लाख रुपये आहे.

सत्ताधारी पक्षाची मनमानी

आतीष उमरे, विरोधीपक्ष नेता यांनी सांगितले की, सभासदांना तीन वर्षांपासून निधी मिळाला नाही. या वेळी वेळ वाढवून देण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांनी मान्य न केल्याने सत्ताधाऱ्यांची दादागिरी सहन न झाल्याने विरोधकांनी सभा त्याग केला. संजय झाडे, सदस्य, शिवसेना शिंदे गट यांनी सांगितले की, सत्ताधारी पक्षाला जनहिताशी काहीही देणेघेणे नाही. अर्थसंकल्पात वैयक्तिक योजनांना दुर्लक्ष करत कंत्राटीकरणाला चालना देण्यात आली आहे.

विभागनिहाय तरतूद अशी असणार

सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 6,00,00,000

ग्रामीण पाणी पुरवठा - 4,68,00,000

समुदाय विकास कार्यक्रम - 6,10,00,000

समाज कल्याण विभाग- 4,68,00,000

सामान्य प्रशासन - 4,20,00,00

आरोग्य विभाग - 2,20,00,000

पंचायत विभाग - 30,00,000

महिला व बाल कल्याण विभाग -2,34,00,000

लघु पाटबंधारे विभाग- 1,50,00,000

कृषी विभाग - 2,14,79, 200

पशुसंवर्धन विभाग - 1,05,20,800

दिव्यांग कल्याण योजना - 1,17,00,000

एकूण 40 कोटी 66 लाख रुपये