Anganwadi
Anganwadi Tendernama
विदर्भ

Nagpur: 13 कोटींच्या निधीतून अंगणवाड्यांना मिळणार हक्काचे छत

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : राज्यभरातील अंगणवाड्यांना स्मार्ट करण्यावर राज्य सरकारकडून भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून नागपूर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांना आता स्वतःची इमारत मिळणार आहे. अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामासाठी 13.75 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला आहे.

राज्य शासनाने अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना नगर पंचायत आणि नगरपालिकेचा दर्जा दिला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबोरी, वाडी, बहादुरा, कन्हान आदी ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे. नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 211 अंगणवाड्या जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातून काढून त्यांचे शहरी भागात समायोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 2,423 अंगणवाड्यांपैकी 2,212 अंगणवाड्या शहरी भागात समायोजित केल्याने झेडपीकडील अंगणवाड्यांमध्ये घट झाली आहे.

125 अंगणवाड्यांना मिळणार इमारत

जिल्ह्यातील 637 अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नाही. त्यापैकी 300 अंगणवाड्या भाड्याच्या घरात चालवल्या जात आहेत. इतर अंगणवाड्या समाज भवन, मंदिर, ग्रामपंचायत कार्यालयात भरविल्या जातात. त्यापैकी 125 अंगणवाड्यांना प्राधिकरणाच्या इमारती मिळणार आहेत. अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामासाठी 13.75 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केला आहे. मंजूर इमारतींमध्ये 22 नियमित आणि 103 लहान अंगणवाड्यांचा समावेश आहे.

मूलभूत सुविधांचा अभाव

ज्या अंगणवाड्याकडे स्वतःची इमारत नाही, त्या अंगणवाड्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. 531 अंगणवाड्यांमध्ये शौचालयाची सुविधा नाही. अनेक अंगणवाड्यांमध्ये बसण्याची व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. अंगणवाड्यांना इमारती व मूलभूत सुविधा देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

22 नियमित अंगणवाड्यांसाठी 2 कोटी, 47 लाख रुपये, 103 मिनी अंगणवाड्यांसाठी 11 कोटी 28 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. येत्या वर्षभरात या अंगणवाड्यांमधील बालकांना हक्काचे छत मिळणे अपेक्षित आहे.

राज्य सरकार आता अंगणवाड्यांना स्मार्ट करण्यावर जास्त भर देत आहे. म्हणूनच अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात सुद्धा वाढ करण्यात आली आहे. नवीन योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मुलांना चांगले शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.