Nagpur : अखेर ठरले तर! विधिमंडळासमोरील 'ती' इमारत सरकार घेणार ताब्यात
नागपूर (Nagpur) : विधानभवनासमोरील पूनम हॉटेल्सची अपूर्ण इमारत ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
26 जून रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार इमारतीचे मूल्यांकन करून थेट बिल्डर एन कुमार उर्फ नंदकुमार हरचंदानी यांच्याकडून ही इमारत खरेदी केली जाणार आहे. 2018 मध्ये ही इमारत ताब्यात घेण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला होता, मात्र सुमारे 200 कोटींचा खर्च झाल्याने हे प्रकरण रखडले होते. ताब्यात घेतल्यानंतर या इमारतीत विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहासह राजकीय पक्ष, मंत्री, विभाग यांच्या कार्यालयांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 60 कोटी 91 लाख रुपयांना इमारत खरेदीचे प्राथमिक मूल्यांकन केले असले तरी तीन बाबींवर तांत्रिक प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन उपअभियंत्यांना दिली आहे.
PWD कडून प्राथमिक मूल्यांकन
समितीच्या सूचनेवरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अपूर्ण इमारतीचे प्राथमिक मूल्यांकन केले आहे. कमर्शिअल झोनमध्ये लँड सर्व्हे क्रमांक 1688 मध्ये 0.14 हेक्टर आर मध्ये 2857 चौरस मीटर क्षेत्रफळ काढण्यात आले असून, या जागेत मैदानासह 9 मजली इमारत बांधण्यासाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यापैकी 7290 चौरस मीटरमध्ये 9 मजल्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत प्रचलित दर यादीतून सुमारे 60 कोटी 91 लाख 78 हजार 603 रुपयांचे मूल्यांकन काढण्यात आले आहे. या जागेची किंमत 51 कोटी 64 लाख 20 हजार 825 रुपये तर बांधकामासाठी 9 कोटी 27 लाख 57 हजार 778 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
विधिमंडळ कार्यालयासाठी प्रस्तावित
विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान राजकीय पक्षांची कार्यालये आणि विविध विभागांसाठी अडचण निर्माण होते. अशा स्थितीत अधिवेशन काळात तात्पुरते कार्यालय सुरू करावे लागते. ही अडचण लक्षात घेऊन हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात आली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 26 जून 2023 रोजी या संदर्भात बैठक घेतली होती.
विधानभवनासमोरील अपूर्ण इमारत ताब्यात घेण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत बिल्डर नंदकुमार हरचंदानी उर्फ एन कुमार यांच्या नकुमार हॉटेल्स ग्रुपच्या 9 मजली इमारतीचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सुरुवातीला रेडीरेकनर दराने मूल्यमापन केले जात होते, परंतु आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 2 उपअभियंता भूखंडाची किंमत, इमारत बांधकामाचे काम आणि इमारतीचे अनेक बाबींवर मूल्यांकन करतील. मूल्यांकनापूर्वी वीरण आयटीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारतीची रचना चांगली असल्याचे आढळून आले आहे.
सुरक्षेच्या कारणास्तव अवरोधित
सरकारी दराने विक्री करण्याचा प्रश्नच येत नाही. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिक एन कुमार यांनी पूनम हॉटेल्स हे शहरातील सर्वात अनोखे हॉटेल बनवण्याचा निर्णय घेतला. तळमजल्यासह 9 मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रशासनाकडून परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव विधानभवनासमोर बांधकाम थांबवण्यात आले. अशा स्थितीत अपूर्ण इमारत 30 वर्षांपासून पडून आहे. आरसीसी संरचनेची आलिशान इमारत विधिमंडळाच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
मूल्यांकन प्रक्रिया प्रगतीपथावर
बांधकाम व्यावसायिक एन कुमार यांच्या विधिमंडळासमोरील इमारतीच्या मूल्यमापन प्रक्रियेचा निकाल लावता येईल. परिसरातील भूखंडाचे शासकीय दर, बांधकामाचे काम आणि इमारतीचे घसारा जोडून मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतरच इमारतीचे योग्य मूल्यांकन होणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव विधिमंडळ समितीकडे पाठवला जाईल. अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 1 चे कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार यांनी दिली.
सरकारी दराने विक्री करण्याचा प्रश्नच येत नाही
विधिमंडळासमोरची जमीन आणि इमारत माझी आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रशासनाकडून सर्व प्रकारच्या परवानग्याही घेण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत सरकारी दराने विक्री करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य सरकार 150 कोटींहून अधिक रक्कम देऊ शकते. त्यामुळे इमारत व जागा विकण्याचा विचार केला जाईल, अशी माहिती नंदकुमार हरचंदानी उर्फ एन. कुमार, बिल्डर, एन कुमार हॉटेल्स, नागपूर यांनी दिली.