'कोणी निधी देते का निधी...' अशी वेळ खासदारांवर का आली?

नागपूर (Nagpur) : कोरोनामुळे (Covid-19) दोन वर्षे खासदारांचा निधी रोखण्यात आला होता. तो एकत्र मिळेल अशी अपेक्षा खासदारांना असून, केंद्र सरकारने (Central Government) निधी देण्यासाठी एक पत्र काढून सर्वांना आश्वस्त केले होते. मात्र कोरोनाची तिसरी लाट ओसरून निघून गेली असली तरी खासदारांना अद्याप निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे मतदार संघातील विकास कामांबरोबरच इतरही खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न खासदारांना पडला आहे.

खासदारांना आपल्या मतदार संघात विकास कामे करण्यासाठी ५ वर्षाला पाच कोटींचा निधी देण्यात येतो. या निधीतून मतदारसंघातील लहान-मोठी कामे केली जातात. मागेपुढे फिरणारे कार्यकर्ते व कंत्राटदारही खूश राहतात. याशिवाय खासदारांचा अवांतर खर्च यातूनच भागतो. मात्र दोन वर्षांपासून खासदारांना मोठी आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. कार्यालय आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्चही कुठून करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोदी सरकराने कोरोनामुळे मार्च २०२० पासून संपूर्ण देशात लॉकडाउन लावले होते. या काळात नागरिकांचे मोठे हाल झाले. विशेषतः मजूर वर्गावर मोठे आर्थिक संकट ओढवले होते. बाहेर राज्यातील मजुरांना पायी प्रवास करावा लागला होता. उद्योग, व्यापार बंद होता. त्यामुळे केंद्रासह राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. राज्याने योजनांच्या निधीला कात्री लावली. केंद्र सरकारने योजनांवरील निधी कमी करीत खासदारांचा निधी गोठवला होता. त्यामुळे २०२० या आर्थिक वर्षात खासदारांना निधीच मिळाला नाही.

दुसरी आणि तिसरी लाट मागोमाग आल्याने २०२१ या वर्षातही निधी देण्यात आला नाही. यामुळे मतदार संघात विकास कामे करता आले नसल्याने खासदरांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर परिस्थिती काहीशी सामान्य झाल्यावर वर्ष २०२१-२२साठी २ कोटींचा निधी देण्याचे पत्र यावर्षी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाकडून काढण्यात आले. परंतु अद्याप एकही रुपया प्राप्त झाला नाही.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही खासदारांकडून निधीबाबत पाठपुरावाही करण्यात आला. परंतु त्यावर ठोस उत्तर मिळाले नसल्याचे समजते. पत्र आल्याने निधी येईल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. खासदारांचा निधी त्यांचा कार्यकाळ असे पर्यंत केव्हाही खर्च करता येते. त्यामुळे निधी परत जाण्याचा किंवा तो रद्दबातल होण्याचा प्रश्नच नाही, असे एका खासदारांनी सांगितले. वर्ष २०२२-२३ करिता केंद्र व राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात काही प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. परंतु यावर्षी एकही रुपया आला नसल्याचे नियोजन विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.