Nagpur Municipal Corporation
Nagpur Municipal Corporation Tendernama
विदर्भ

स्टेशनरी घोटाळ्यामुळे नागपूर महापालिकेत फेरफार

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : स्टेशनरी घोटाळ्यामुळे मलिन झालेली महापालिकेची प्रतिमा सुधारण्यासाठी मोठे फेरफार करण्यात आले. मनपातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांना मंगळवारी पदमुक्त करण्यात आले असून, त्यांना आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील मूळ पदावर पाठविण्यात आले. महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांची माहिती, तंत्रज्ञान विभागात बदली करण्यात आली तर त्यांच्या जागेवर सहाय्यक आयुक्त प्रकाश वराडे यांंना आणण्यात आले.

मनपातील ६७ लाखांचा स्टेशनरी घोटाळा गाजत असून, घोटाळ्याची व्याप्ती कोटीवर गेली आहे. आरोग्य विभागासह शिक्षण, ग्रंथालय, जन्म मृत्यू विभागातही अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांना मंगळवारी पदमुक्त करण्यात आले. त्यांना मूळ पदावर पाठविण्यात आले. त्यांचा पदभार डॉ. नरेंद्र बहिरवार यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे. याशिवाय मनपा आयुक्तांनी वित्त, स्वच्छता, कर, एलबीटी, स्लम, महसूल विभागातील निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिकांच्या बदल्या केल्या आहेत.

मागील महिन्यात झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रभारी श्वेता बॅनर्जी यांच्या कार्यक्षमतेवर नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह लावले होते. त्यामुळे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी त्यांचा पदभार काढण्याचे आदेश दिले होते. स्टेशनरी घोटाळ्यात धामेचा यांचे नाव घेतले जात असल्याने त्यांच्याकडून या विभागाचा प्रभार काढून माहिती, तंत्रज्ञान विभाग देण्यात आला. धरमपेठ झोनचे सहाय्यक आयुक्त प्रकाश वराडे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.

मंगळवारी झोनचे सहाय्यक आयुक्त विजय हुमने यांच्याकडे मालमत्ता कर विभागाच्या उपायुक्त पदाचा पदभार काढून तो उपायुक्त रवींद्र भेलावे यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे. हुमने यांच्याकडे समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त म्हणून पदभार देण्यात आला.

स्टेशनरीसाठी आता नवीन कंत्राटदार
मनपातील बहुतांश विभागात स्टेशनरी घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यानंतर मनपा आयुक्तांनी नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्याविषयी पाऊले उचलली आहे. प्रशासनाने स्टेशनरी खरेदीसाठी नवीन कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला असून, पुढच्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी येणार आहे.