Buldhana : सिंचन अनुशेष आठ हजार कोटींच्या घरात! 2026 मध्ये खरच सिंचन अनुशेष संपणार?

बुलढाणा (Buldhana) : लोकसभा निवडणुकीमधील लढतीचे चित्र खऱ्या अर्थाने 8 एप्रिल रोजी स्पष्ट होणार असले तरी आतापासूनच 'गद्दारी विरुद्ध खुद्दारी', भूमिपुत्रांची आर्थिक उन्नतीसह शेतकरी हिताच्या मुद्द्यावर आतापासूनच राजकारण्यांनी आरापे-प्रत्यारोप करत वातावरण तापविण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील यवतमाळनंतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष आठ हजार कोटींच्या घरात गेला आहे.

भूमित्रांसाठी कोणी काय केले आणि कोण काय करणार हा मुद्दा उमेदवारांचे जाहीरनामे अद्याप समोर आले नसले तरी प्रामुख्याने शेतकरी तथा कृषी क्षेत्राचा विकास हा निवडणुकीच्या मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेषातील राहेरा आणि जिगाव हे दोन प्रकल्प प्रामुख्याने त्यादृष्टीने चर्चिले जाण्याची शक्यता आहे. राहेरा प्रकल्पाची घळभरणी 40 टक्के विस्थापितांचे स्थलांतर न झाल्यामुळे रखडलेली असतानाच जिगावसारखा प्रकल्प गेल्या 35 वर्षांनंतरही पूर्णत्वास गेलेला नाही. त्यातच 2011-12 मध्येच जिल्ह्याचा आर्थिक अनुशेष संपल्याचे सांगितल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात भौतिक अनुशेष कायम आहे. त्यातूनच जिगावसारखा प्रकल्प रखडलेला आहे. अद्यापही या प्रकल्पासाठीचे जवळपास 96 टक्के भूसंपादन मार्गी लागलेले नाही.

जिल्ह्याची महत्तम सिंचन क्षमता 2 लाख 23 हजार अर्थात एकूण क्षेत्रफळाच्या 31 टक्के आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी आतापर्यंत 55 टक्क्यांच्या आसपास ती निर्माण केल्या गेली आहे. मात्र त्याचा प्रत्यक्षात वापर किती होतो हा संशोधनाचा विषय ठरावा. उर्वरित 45 टक्के सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे.

2026 मध्ये खरेच सिंचन अनुशेष संपणार?

जिगाव प्रकल्पाद्वारे 73 हजार 690 हेक्टर रास्तू (रब्बी समतुल्य) सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते पूर्णत्वास जाण्यासाठी जिगाव प्रकल्पासाठी प्रतिवर्ष किमान तीन हजार कोटी रुपयांची आज गरज आहे. प्रत्यक्षात तितका निधी न मिळता तो कमी मिळत आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सूत्राच्या पलीकडे जाऊन या प्रकल्पासाठी निधी गरजेचा आहे. तेव्हाच प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल आणि 35 वर्षांपासून आस लावून बसलेल्या भूमिपुत्रांना शेतीसिंचन सोयीस्कर होईल. 2018 मध्ये जिगाव प्रकल्पात अंशतः पाणी साठविण्याचे नियोजन केले होते. मात्र निधीच उपलब्ध होत नसल्याने दरवर्षी ते पुढेपुढे जात आहे. अशा स्थितीत खरेच 2026 मध्ये जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष संपणार का?