नागपूर (Nagpur Chandrapur Expressway News) : विदर्भातील वाहतूक आणि औद्योगिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देणाऱ्या नागपूर - चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाच्या सुधारित रस्ता आखणीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या गतीशक्ती पोर्टलकडून प्राप्त सूचनांचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या या नव्या आराखड्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे विदर्भातील महत्त्वाचे औद्योगिक, खाणविषयक व व्यापार मार्ग अधिक सक्षम होणार असून, एकूण २०४ किमी लांबीचा हा द्रुतगती महामार्ग आता अधिक पर्यावरणपूरक आणि सुलभ मार्गावरून उभारला जाणार आहे.
मुंबई शहरातील घाटकोपर पूर्व, चेंबूर आणि अंधेरी (प.) आंबिवली मुद्रण कामगार नगर व चुनाभट्टी येथील भूखंडांचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकासाच्या मुदतवाढीस देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.
आराखड्यात बदल
सुधारित आराखड्यानुसार हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरील सेलडोह इंटरचेंजपासून ते दुर्ग–हैदराबाद महामार्गावरील नवेगाव (मोर) पर्यंतचा १९२ किमी लांबीचा द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय १२ किमीचा चंद्रपूर जोड रस्ता पूर्वीच्या आराखड्यानुसार कायम ठेवण्यात आला असून, अशा प्रकारे एकूण २०४ किमींच्या सुधारित मार्गिकेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या बदलामुळे २७ हेक्टर वनक्षेत्र संपादनाची बचत होणार असून, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गतीशक्तीला प्राधान्य
बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वाढते नागरीकरण आणि वाहतूक कोंडी लक्षात घेता पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वेग देणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख प्रकल्पांना गतीशक्ती पोर्टलवर समाविष्ट करून मान्यता घ्यावी आणि त्यानंतरच ते समितीसमोर सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण केले.
सुधारित आराखड्यामुळे नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग केवळ वेगवान दळणवळणासाठीच नाही, तर पर्यावरणस्नेही आणि नियोजनबद्ध पायाभूत विकासाचे उदाहरण म्हणून समोर येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.