government medical college nagpur
government medical college nagpur Tendernama
विदर्भ

कॅन्सर विभाग : लिनिअर एक्सिलिरेटरचे 23 कोटी पुन्हा परत का गेले?

टेंडरनामा ब्युरो

नागपूर (Nagpur) : 'मेडिकल'मध्ये गडचिरोलीपासून तर मेळघाटातील अडीच हजारावर गरीब कॅन्सरग्रस्त उपचारासाठी येतात. कॅन्सरग्रस्तांसाठी 'मेडिकल' वरदान ठरते. मात्र शासन प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे 23 कोटीचा निधी 'हाफकिन'ने दोन वेळा परत केला. यामुळे अत्याधुनिक यंत्र खरेदी करता आले नसल्याने अत्याधुनिक उपचारापासून कॅन्सरग्रस्त वंचित राहिले आहेत. (Government Medical Collage Nagpur)

भाजपप्रणित सरकारने हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्फतच औषधोपचारासह यंत्र खरेदीची सक्ती करणारा निर्णय 2017 मध्ये घेतला होता. या निर्णयाचे विपरीत असे दुरगामी परिणाम आजही वैद्यकीय शिक्षण विभागातील यंत्रण भोगत आहे. 4 वर्षांपूर्वी 'लिनिअर एक्सिलिरेटर' खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यात हाफकिन नापास झाले आणि एप्रिल 2022 मध्ये 23 कोटीचा निधी मेडिकलमध्ये परत पाठवला.

पुन्हा नव्याने प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर मेडिकल प्रशासनाने 2023 जानेवारीमध्ये हा 23 कोटीचा निधी पुन्हा हाफकिनकडे पाठवला. विशेष असे की, या 23 कोटीच्या निधीवर डोळा ठेवून दुसऱ्या एका धर्मदाय कॅन्सर रुग्णालयाला हा निधी देण्याचे षडयंत्र सुरू झाले होते आणि हा निधी पुन्हा हाफकिनच्या तिजोरीत पोहचला.

2017-18 मध्ये मिळाला होता निधी

2012 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली. मात्र कॅन्सर इन्स्टिट्यूट तयार झाले नाही. हे प्रकरण डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी न्यायालयात नेले. सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाकडून हा निधी मिळाला होता. मात्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारली गेली नाही, तर हाफकिनतर्फे खरेदी प्रक्रिया राबवली नसल्याने यंत्र देखील खरेदी झाले नाही. कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये लिनिअर एक्सिलिरेटर उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून 2017-18 मध्ये 23 कोटींचा देण्यात आलेला निधी पुन्हा परत मेडिकलमध्ये आला.

निधी पळवण्याचे प्रयत्न

हाफकिनकडून पहिल्यांदा एप्रिल 2022 मध्ये 23 कोटीचा निधी परत आल्यानंतर तत्कालिन राज्य सरकाराने मेडिकलच्या तिजोरीतील हा निधी एका धर्मदाय कॅन्सर रुग्णालयाकडे वळता करण्याचे षडयंत्र सुरू केले होते. 23 कोटीचा निधी पळवण्याचे वृत्त 'सकाळ'ने प्रकाशित केले. या वृत्ताचा पाठपुरावा 'सकाळ'ने केल्याने हा निधी मेडिकल प्रशासनाने पुन्हा 'हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड'च्या तिजोरीत वळता केला.

हाफकिनने 13 जून 2022 रोजी नव्याने 'लिनिअर एक्सिलिरेटर' खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र दुसऱ्यांदा हाफकीन हे यंत्र खरेदी करण्यात नापास झाले आणि निधी मेडिकलमध्ये परत पाठवला.