बीडोओंच्या बहिष्कारामुळे कामे ठप्प; हजारो मजूर रोजगारापासून वंचित

रामटेक (Ramtek) : सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सरपंच आणि सचिवांऐवजी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आल्याने राज्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोच्या कामांवर बहिष्कार घातला आहे. परिणामी, यावर्षी राज्यातील रोहयोची कामे ठप्प असून एकाही मजुराला काम मिळू शकले नाही. राज्यातील हजारो मजुरांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागल्याचे चित्र आहे.

उन्हाळ्याच्या दिवसात हाताला काम मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील मजूर रोजगार हमीच्या कामावर अवलंबून असतात. उन्हाळ्याच्या दिवसात उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन म्हणजे रोजगार हमीच्या माध्यमातून हाताला मिळणारे काम. परंतु शासन व प्रशासनाच्या उदासीन धोरणाचा फटका लाखो मजुरांना बसला आहे. मनरेगा अंतर्गत पांदण रस्ते, नाला सरळीकरण, सिंचन विहीर, गुरांचाशेळीचा गोठा, घरकुल बांधकाम आदी कामे केली जातात. आता पावसाळा सुरू होण्यास अगदी काही दिवस शिल्लक असतानाही यंदा मनरेगाची कामे सुरू न झाल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. घरकुल लाभार्थ्यांचे घर बांधकाम पूर्ण झाले असताना मस्टरवर गटविकास अधिकारी स्वाक्षऱ्या करीत नसल्याने घरकुल बांधकामाचे संपूर्ण हप्ते थांबले आहेत. 2022-23 मध्ये रोजगार हमी योजने अंतर्गत येणाऱ्या विविध कामे 544 कामावर 6 हजार 250 मजुरांनी काम केले होते, पण यावर्षी 9 मे 2023 पर्यंत 153 काम अंदाजे 70 लाखाच्या कामावर 1 हजार 75 मजुरांनी काम केले आहे. परंतु या वर्षात त्या प्रमाणात कामे सुरू नाही. ग्राम रोजगार सेवक यांच्या डिसेंबर 2022 पासून संप चालू आहे. त्या बरोबर एनएमएमएस ऍपपमुळे रोजगार निर्मितीवर अडथळा येत असल्याने ऍप बरोबर चालत नसल्यामुळे सार्वजनिक कामे त्या प्रमाणात सुरू होऊ शकली नाही. त्यामुळे मजूरांना कामासाठी भटकंती करावी लागत आहे.

मनरेगा यंत्रणा प्रभावित

पंचायत समितीच्या सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी मनरेगा योजनेचे कोणतेही काम करण्यास मनाई केल्यामुळे घरकुल व रोजगार हमीच्या कामांना मागील एक महिन्यापासून फटका बसला असून फाइल धुळखात पडल्या आहेत. मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.

रामटेक तालुका जिल्ह्यात अव्वल

मागील वर्षी रामटेक तालुका जिल्हात रोजगार हमी योजनेत सर्वाधिक मजुरांना काम देऊन मनुष्य निर्मिती करण्यात जिल्हात अव्वल राहिला आहे. रामटेक तालुका सन 2022-23 मध्ये 3 लाख 19 हजार 680 मनुष्य निर्मिती झाली होती. तर 13 कोटी 13 लाख 84 हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. म्हणजेच कोट्यवधी रुपये मजुरांच्या खात्यात जमा झाले होते. परंतु, यावर्षी एकही काम सुरू न झाल्यामुळे मजूर रोजगार आणि मजुरीपासून वंचित आहेत.