नागपूर (Nagpur): खर्चावर कठोर नियंत्रण, काटेकोर आर्थिक शिस्त, संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर आणि राज्यात नवीन उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.
जीएसटी, उत्पादन शुल्कसह खाणकाम विभागांद्वारे राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. कोणताही वित्तीय निर्देशांक बिघडू न देता राज्याचा विकास वेगात ठेवणे हे आमचे धोरण आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेत सर्व वित्तीय निकषांचे काटेकोरपणे पालन करुनच निधीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना दिली.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात एकूण 75 हजार 286 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या असून यातील 38 हजार 600 कोटींचा निधी केवळ जनकल्याण योजनांसाठी व केंद्राच्या हिश्यासाठीच्या आहेत. यामध्ये पूरग्रस्त शेतकरी मदत, बळीराजा वीज सवलत, सिंहस्थ कुंभमेळा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनांसाठी वाढीव तरतुदींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून 10 हजार 600 कोटी मिळणार असून राज्यावर येणारा निव्वळ वित्तीय भार 64 हजार 600 कोटी रुपयांचा आहे.
राज्याच्या कर्जस्थितीबाबत सांगताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, वित्त आयोगाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार राज्याचे काम सुरु आहे. वर्ष अखेरीस खर्चावर नियंत्रण ठेवून व आर्थिक शिस्त पाळून या वित्तीय निर्देशांकांचे पालन करण्यात सरकार नेहमीच यशस्वी झाले आहे.
चालू वर्षी देखील पुरवणी मागण्यांमधून तरतूद केली असली तरी उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र तयार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. वस्तू व सेवाकर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क आणि खाणकाम यापासून मिळणारा महसूल वाढविण्याकरीता आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
याशिवाय संसाधनाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करुन तसेच वित्तीय शिस्त लावून सुधारित अंदाजातून राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे नमूद करुन राज्याची वित्तीय शिस्त कुठेही बिघडली नसल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केला.