500 कोटी पाण्यात? 'भेल'साठी संपादित जमीन एमआयडीसीकडे वर्ग होणार?

भंडारा (Bhandara) : सुशिक्षित बेरोजगारांना वरदान व जिल्ह्याचे विकासाला औद्योगिक चालना देणारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) प्रकल्प राजकीय इच्छाशक्ती अभावी धूळ खात आहे. भूसंपादन व संरक्षण भिंती शिवाय या ठिकाणी 10 वर्षात कसलीही प्रगती झाली नाही. 10 वर्षापैकी साडे नऊ वर्ष केंद्रात भाजपची सत्ता असताना तथा जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व सत्ताधारी पक्षाचे खासदार करीत असताना सुद्धा भेल प्रकल्पास गती न मिळाल्यामुळे संपादित केलेली जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने परत मिळविण्यासाठी संबंधित विभागास पत्र व्यवहार केल्याने भेलचे स्वप्न अपूर्णच राहणार असल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांचा हिरमोड होणार आहे.

जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळून जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास व्हावा, तसेच जिल्ह्यातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावून जीवनमान सुधारावे. या करिता तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मुंडीपार/सडक, तालुका साकोली येथे 2013 मध्ये भेल प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली.

यासाठी मुंडीपार/सडक, खैरी व बाम्हणी येथील शेतकऱ्यांकडून 450 एकर शेतजमिनीचे संपादन करण्यात आले. तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा पार पडला. लगेचच संपादित जमिनीला संरक्षण भिंत बांधण्यात आली. त्यामुळे मुदतीत भेल प्रकल्प सुरू होणार अशी आशा पल्लवित झाली असताना 2014 मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीएचे पूर्ण बहुमतातील सरकार सत्तेत आले. पण संसदेत प्रतिनिधित्व करणारे जिल्ह्यातील खासदार प्रफुल्ल पटेल,  नाना पटोले व सुनील मेंढे यांनी कसलेही प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे बेरोजगार प्रतीक्षेत होते. 

2014 ते 2018 खासदार नाना पटोले व त्यानंतर 2019 पासून खासदार सुनील मेंढे तसेच राज्यसभा सदस्य खासदार प्रफुल्ल पटेल भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे संसदेत प्रतिनिधित्व करीत आहेत. खासदार सुनील मेंढे सिव्हिल इंजिनिअर असल्यामुळे भेल प्रकल्पासाठी प्रयत्नरत राहतील असे वाटत असताना मागील साडे चार वर्षात कसलेही प्रयत्न केले नाही.

भेल प्रकल्प सुरू होऊन बेरोजगारांचे हाताला रोजगार मिळावा. या करिता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुहास फुंडे, शेतकरी नेते इन्जी. राजेंद्र पटले यांनी बैलबंडी, ट्रॅक्टर मोर्चा, पंतप्रधानांना 1 लाख पोस्ट कार्ड पाठवणे, भेलचे गेट समोर धरणे, मोर्चा व निदर्शन अशा प्रकारे आंदोलन केले. पण काही उपयोग झाला नाही. उलट प्रशासनाने आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधाऱ्यांनी सरकारी सार्वजनिक उपक्रमांच्या खाजगीकरणाचा सपाटा सुरू केल्याने भेल प्रकल्प पूर्णत्वास जाणार का? असा बेरोजगारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

तत्कालीन खासदार नाना पटोले तथा विद्यमान खासदार सुनील मेंढे व राज्यसभा सदस्य खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले असते तर चित्र वेगळे दिसले असते. यावरून राजकीय इच्छाशक्ती अभावी भेल प्रकल्प रखडला म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. औद्योगिक विकासासाठी चालना न देता विद्यमान खासदार सुनील मेंढे दुसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवीत आहेत. तर आमदार नाना पटोले यांनी उमेदवार उभा करून निवडून येण्यासाठी जीवाचे रान करीत आहेत. अशा लोक प्रतिनिधींची जिल्ह्याला खरंच गरज आहे का? लोक प्रतिनिधींनी प्रामाणिक प्रयत्न केले असते तर भेलसाठी भूसंपादित जमीन औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग होण्याची नामुष्की ओढवीली नसती, अशा जिल्ह्यात चर्चा होत आहेत.  

500 कोटींची गुंतवणूक गेली पाण्यात

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) प्रकल्पासाठी मुंडीपार/सडक येथे 450 एकर शेतजमीन संपादन करण्यात आली आणि संपादित जमिनीला संरक्षक भिंत बांधकामासाठी 500 कोटींची गुंतवणुक करण्यात आली. त्यानंतर भेल प्रकल्पाचे काम मागील 10 वर्षापासून थंड्याबस्त्यात असल्याने 500 कोटींची गुंतवणूक पाण्यात गेल्याचे चित्र दिसत आहे.