स्मार्ट वीज वितरणासाठी नाशिकला दोन हजार कोटींचा आराखडा

नाशिक (Nashik) : केंद्र व राज्य सरकारने वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आखली आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यासाठी २ हजार २०० कोटींच्या आराखड्यातून ग्रामीण भागात वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासह स्मार्ट वीजमीटर बसवले जाणार आहेत. राज्यासाठी ३९ हजार ६०२ कोटींचा आराखडा आहे. या योजनेतून जिल्ह्यातील १२ उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी टेंडर काढण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारने नुकतीच वीज यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेस (आरडीएसएस)  मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या निधीतून होणाऱ्या या कामातून उपकेंद्र उभारणी, वितरण रोहित्रे आणि वीज वाहिन्यांचे स्मार्ट मिटरिंग करण्याची तरतूद आहे. राज्यातील १ कोटी ६६ लाख ग्राहक, ४ लाख ७ हजार वितरण रोहित्र आणि २७ हजार ८२६ बीज वाहिन्यांना स्मार्ट मीटर बसवणे प्रस्तावित आहे.त्यात नाशिक जिल्ह्यात ११८ कोटीतून उपकेंद्रांच्या उभारणीमुळे विजेचा विषय मार्गी लागेल.

स्वयंचलित यंत्रणा

वीज यंत्रणेच्या बळकटीकरणासह सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेत ग्राहकांसाठी 'स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग" सोबत वाणिज्यिक, औद्योगिक व सरकारी ग्राहकांना 'स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवणे, वितरण रोहित्रे आणि वाहिन्यांना (फिडर) संवाद-योग्य आणि अत्याधुनिक मिटरिंग सुविधा प्रणालीसाठी सुसंगत मिटरिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक वीज ग्राहकाची विजेची सकाळी-सायंकाळची गरज किती वाहिनीवर भार किती, प्रत्येक ऋतुमानानुसार गरज या सगळ्याचे स्वयंचलित पध्दतीने संचलन होणार आहे. त्यामुळे विजेची मागणी वाढणार असल्यास त्याची आगाऊ पूर्वकल्पना वीज कक्षाला मिळणार आहे. स्वयंचलित पध्दतीने "रिडीग" घेण्यासह अनेक प्रकारचे आधुनिकिकरणामुळे गळतीचा नेमका लेखाजोखा ठेवता येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात नाशिक विभागासाठी १ हजार ४६० कोटी ७३ लाख, तर मालेगाव विभागासाठी ६५० कोटी २६ लाखांचा आराखडा तयार केला आहे.

नवीन उपकेंद्र आणि ट्रान्सफार्मरच्या नियोजनानुसार कळवण तालुक्यात ५, मनमाड विभागात ६, मालेगावमध्ये ४, चांदवडमध्ये २, नाशिक ग्रामीणमध्ये ५. शहरात ८ असे ३० वीज उपकेंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. वीज केंद्राच्या उभारणीसह विस्तारीकरणाचे प्रस्तावापैकी १८ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यातील१२ ठिकाणांचे टेंडर निघाले आहेत. वीज कंपनीकडून शेतीसाठी दिवसा पूर्णवेळ वीज मिळावी यासाठी सौर वीज फिडर उभारणी विचाराधीन आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यात १ हजार ४०१ एकर जागेवर असे प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत पडीक अथवा लोकांच्या जागेवर प्रकल्प उभारण्यापोटी संबंधित जागा मालकाला ७५ हजार रुपये भाड्यापोटी देऊन त्यांच्या जागांवर सौर कृषी फिडर उभारण्याचे नियोजन आहे.