नागपूर (Nagpur) : शासकीय कर्मचारी कामात टाळाटाळ करत वेळ मारून नेतात, असे बहुतांश शासकीय कार्यालयांत आढळून येते. राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) मात्र यास अपवाद आहे. हिवाळी अधिवेशन असल्याने जास्त जबाबदाऱ्या आणि कामे स्वतःकडे ओढून घेण्याची येथील अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. ती कशासाठी हे सुज्ञास सांगण्याची गरज नाही.
हिवाळी अधिवेशनाचे बजेट शंभर कोटींचे आहे. त्या अंतर्गत शासकीय निवासस्थाने, आमदार निवास, मंत्र्यांचे कॉटेज, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, विधान भवनाच्या इमारतीची रंगरंगोटी, खरेदी, फर्निचर आदी सर्व सुविधा पुरविल्या जातात. १९ डिसेंबरपासून अधिवेशनाला सुरुवात होत असल्याने सध्या युद्धस्तरावर कामे सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत एकाच उपअभियंत्यावर कामाचा ताण येऊ नये याकरिता जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या जातात. प्रत्येक जण दिलेली जबाबदारी पार पाडत असतो. यंदा मात्र असे होताना दिसत नाही.
एका उपअभियंत्याने रविभवन, आमदार निवास, मंत्र्यांचे बंगले, विधानभवनाची इमारत सर्वच जबाबदाऱ्या आपल्याकडे ठेवल्या आहेत. महिनाभरापूर्वी आमदार निवासाची जबाबदारी एका उपअभियंत्यावर सोपवली होती. त्याच्या बदलीचे आदेशही काढण्यात आले होते. मात्र ते दाबून ठेवण्यात आले आहे. अधिवेशन होत पर्यंत त्याला सबुरीचा सल्ला दिला आहे. आमदार निवासाच्या चार इमारती आहेत. प्रत्येक इमारतीसाठी सुमारे ४० लाख खर्चांचे बजेट काढण्यात आले आहे. खर्चाचा हा आकडा बघता बदलीचे आदेश दाबून का ठेवले हे यातून स्पष्ट होते.
अधिवेशनात मंत्री, आमदार आणि अधिकाऱ्यांच्या सरबराई व स्वागतासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना उपस्थित राहावे लागते. जवळपाच एकाच दिवशी मंत्री आणि आमदार नागपूरमध्ये येणार आहेत. एकाच उपअभियंत्याकडे सर्व जबाबदाऱ्या असल्याने ते ही सर्कस कशी पार पाडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
