'ती' चूक सरकारने सुधारली; शासन निर्णय दुसऱ्याच दिवशी बदलला, कारण..

नाशिक (Nashik) : जलयुक्त शिवार अभियान २.० (Jalyukt Shivar Abhiyan 2.0) या योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केल्यानंतर मृद व जलसंधारण विभागाने दुसऱ्याच दिवशी इंधनासह यंत्रभाड्याचा घनमीटरचा दर १३० रुपयांवरून ३० रुपये केला आहे. यापूर्वी राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये इंधनासह यंत्रभाड्याचा घनमीटरचा दर ६५ रुपये असताना स्वयंसेवी संस्थांनी २८ ते ३२ रुपये दराने कामे केली होती. त्यामुळे ते दर वादात सापडले होते. राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनीही २०१९ मध्ये हे दर ३० रुपये घनमीटर केले होते. आता तीन वर्षांमध्ये इंधानाचे दर वाढले असूनही टीकेला घाबरलेल्या सरकारने हे दर १३० रुपयांवरून पुन्हा ३० रुपये घनमीटर असे केले आहेत. यामुळे सरकार आता ताकही फुंकून पित असल्याचे दिसून येत आहे.

राज्य सरकारने २०१५ ते २०१९ जलयुक्ती शिवार योजनेतून २२,५९३ गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे करून २०,५४४ गावे जलपरिपूर्ण करण्यात आली आहेत. या योजनेतून २७ लाख टीएसएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण करण्यात आल्या. यामुळे ही योजना लोकप्रिय झाली व राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाल्याचा दावा करण्यात येतो. मात्र, काही ठिकाणी या योजनेतील कामांविषयी तक्रारीही झाल्या होत्या.

या योजनेत लोकसहभागातून नदी खोलीकरण, बंधाऱ्यातील गाळ काढणे यासाठी सरकारकडून एका घनमीटरसाठी इंधनासह यंत्रभाडे ३० रुपये दिले जात होते. त्याचप्रमाणे उदयोग सामाजिक दायीत्व निधी, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही नद्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आदी कामे केली जात होती. एकीकडे सरकार एक घनमीटर गाळ काढण्यासाठी इंधन व यंत्रभाडे धरून ६५ रुपये देत असताना स्वयंसेवी संस्था तेच काम २८ ते ३२ रुपयांमध्ये करीत असल्याची बाब जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी नजरेस आणून दिली होती. त्यानंतर राज्याच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक घन मीटर गाळ काढण्यासाठी इंधनासह यंत्रभाड्याचा दर ३० रुपये ठरविला होता.

त्यानंतर काही महिन्यांतच राज्यात सत्तांतर होऊन ही योजना गुंडाळण्यात आली. तसेच तत्कालीन सरकारने या योजनेबाबत आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याचाही निर्णय घेतला होता. एकीकडे या योजनेमुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून हजारो गावे जलस्वयंपूर्ण झाल्याचा प्रचार फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केला असताना महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून या संपूर्ण योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्याने ही योजना नव्या स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता जलयुक्त शिवार अभियान २.० नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली असून तिची अंमलबजावणी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात होणार आहे. या नवीन योजनेत पाणी अडवणे व जिरवण्याबरोबरच अडवलेल्या पाण्याचा कार्यक्षमपणे उपयोग करण्यावर अधिक भर देण्यात आल्याचे दिसत आहे.

दरम्यान, या योजनेच्या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्रामध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी दिलेल्या माहितीमध्ये एक घनमीटर काम करण्यासाठीचा इंधनासह यंत्रभाड्याचा दर १३० रुपये दिला होता. यापूर्वी २०१९ मध्ये सरकारनेच हा दर ३० रुपये घनमीटर ठरवला असताना सरकारने त्यात साडेचार पट केलेली वाढ अनाकलनीय असल्यामुळे सरकारवर टीका झाली होती. त्याची तातडीने दखल घेत मृद व जलसंधारण विभागाने शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करीत घनमीटरचे दर पुन्हा ३० रुपये केले आहेत. यामुळे मागील वेळी झालेल्या चुका टाळून सरकार आता ताकही फुंकून पित असल्याचे बोलले जात आहे.