Saptashrungi Gad Tendernama
उत्तर महाराष्ट्र

Nashik: सप्तशृंगगडावरील 81 कोटींच्या कामांकडे दुर्लक्ष; अवघा 68 लाखांचा निधी

टेंडरनामा ब्युरो

नाशिक (Nashik): सप्तश्रृंगगड येथील ८१ कोटींच्या विकास आराखड्यातील कामांसाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने ६८ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. राज्याच्या २०२५-२६ या अर्थसंकल्पात या आराखड्यातील कामांसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्या तरतुदीतून वर्षाच्या अखेरिस केवळ ६८ लाख रुपये वितरित करण्यात आल्याने या आराखड्यातील कामे पूर्णत्वास जाण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने सप्तश्रृंगी गड येथे भाविकांसाठी सोईसुविधा उभारण्यासाठी ८१ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून त्याला २०२३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या आराखड्यानुसार सप्तकश्रृंग गड येथे वेगवेगळी १४ कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांना संबंधित विभागाकडून परवानगी देऊन त्यातील कामे सुरू आहेत.

या कामांमध्ये प्रामुख्याने स्वच्छता गृह बांधणे, डोम बांधणे, रस्त्याच्या बाजूला गटार बांधणे व रस्ता तयार करणे, ११ केव्ही उपकेंद्र उभारणे, महावितरणच्या वीजतारा भूमिगत टाकणे, हायमास्ट बमवणे, टोलनाका ते शिवालय पथदीप बसवणे, सप्तश्रृंगगड येथे पथदीप बसवणे, दरड प्रतिबंधक उपाययोजनेंतर्गत बसवलेल्या जाळ्यांची डागडुजी करणे, नांदुरी-कनाशी-अभोणा-माणूर या मार्गावर दरड प्रतिबंधक उपाययोजना करणे, सप्तश्रृंगगड येथे पोलिस ठाणे इमारत बांधकाम करणे, नांदुरी येथे राज्य परिवहन महामंडळाचे बसस्थानक बांधकाम करणे, सप्तश्रृंग गड परिसरातील वनजमिनीवर विकास कामे करणे, वनजमिनीवर नक्षत्र वनउद्यान उभारणे यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.

या आराखड्यातील कामांचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती व कार्यकारी समिती अशा दोन समित्या असून त्यात पालकमंत्री हे जिल्हास्तरीय समितीचे  जिल्हाधिकारी हे कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही कामे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यातील दरड प्रतिबंधक उपाययोजना कामांसाठी साधारणतः ३७ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली होती. ती कामे जानेवारी २०२५ पर्यंत पूर्णत्वास गेली आहे. मात्र, इतर मंजूर कामांना वेळेवर निधी उपलब्ध न झाल्याच्या कारणावरून ती कामे रेंगाळली आहेत. मुदतीत पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत.

राज्य सरकारने या आराखड्यातील ८१.८६ कोटींच्या कामांसाठी २०२५-२६ या अर्थसंकल्पात केवळ ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्या तरतुदीपैकी १८ मार्चला केवळ ६८ लाख रुपयांचे निधी वितरण करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे ही कामे वेळेत पूर्ण होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.