Nashik ZP : PWDची मनमानी; मंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांचा तमाशा

नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून नियमांचे पालन न करता मनमानी पद्धतीने कामकाज करण्याचे दोन प्रकार एकाच दिवशी उघडकीस आले आहे. एका प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या खासदार निधीतील कामांचे बांधकाम विभाग एकने मनमानी पद्धतीने व ग्रामपंचायतींनी मागणी न करताही त्यांना कार्यारंभ आदेश दिले.

यामुळे राज्यमंत्र्यांचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगत एक जणाने मोठा तमाशा केला. अखेर एका विभागप्रमुखांना त्यात मध्यस्ती करून प्रकरण शांत करावे लागले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या प्रकरणामध्ये एका ठेकेदाराने माहितीच्या अधिकारामध्ये मागवलेल्या माहितीमध्ये बांधकाम विभाग तीनच्या कामवाटप समितीकडून कामांचे वाटप करताना सरकारी निर्णयांचे पालन केले जात नाही व काम वाटप समितीची बैठक न घेताच कामांचे वाटप केले जात असल्याचे कागदपत्रांवरून समोर आले आहे. यामुळे बांधकाम विभागातील कर्मचारी-अधिकारी केंद्रीय मंत्र्यांनाही दाद न देण्याइतपत निर्ढावले असल्यामुळे सामान्य ठेकेदारांना जुमानत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री व दिंडोरीच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांनी त्यांच्या निधीतून पेठ तालुक्यातील पाच गावांसाठी हायमास्ट उभारण्यासाठी निधी दिला होता. दरम्यानच्या काळात सरकारने हायमास्टची कामे न करण्याचा घेतला. यामुळे खासदारांनी त्यांच्या कामांमध्ये बदल करून त्यातून त्याच ग्रामपंचायतींमध्ये गावांतर्गत रस्त्यांसाठी निधी देण्याचे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला पत्र दिले. या सर्व बाबींना झालेला उशीर तसेच बांधकाम विभागाने काम वाटप समितीवर ती कामे न घेतल्यामुळे अद्याप ती प्रलंबित होती. बांधकाम विभागाने काम वाटप समितीच्या मागील बैठकीत या कामांचा समावेश केला. त्यानुसार काही ठेकेदारांनी या कामांसाठी अर्ज भरले. मात्र, बांधकाम विभागाने त्या ठेकेदारांना कामे देण्याऐवजी संबंधित ग्रामपंचायतींच्या नावावर ती कामे टाकली. याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांनीही अधिकाऱ्यांना कामे ग्रामपंचायतींना न देता कामे वाटप समितीच्या माध्यमातून वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या असतानाही कार्यकारी अभियंत्यांनी कार्यारंभ आदेश दिले,. यामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्याने कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयात येऊन मोठा तमाशा केला. शेजारच्या दालनातील विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या कार्यकर्त्याला बाहेर नेत शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कार्यकर्त्याच्या मोठमोठ्याने ओरडण्यामुळे तेथे मोठी गर्दी झाली होती. या प्रकरणातून बांधकाम विभागातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे निर्ढावलेपण समोर आले आहे. दरम्यान कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी या प्रकरणी चौकशी केली जाईल, असे सांगितले.

काम वाटपाची मनमानी माहिती अधिकारातून उघड
बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणारी दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर संस्था व खुले ठेकेदार यांनी ३३, ३३ व ३४ टक्के याप्रमाणे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून देण्याचे आदेश आहे. यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समिती स्थापन केली जाते. बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंता त्या समितीचे सचिव असतात व इतर कार्यकारी अभियंते त्या समितीचे सदस्य असतात. या समितीकडे इतर विभागांनी कामांची यादी दिल्यानंतर काम वाटप समितीच्या बैठकीच्या किमान सात दिवस आधी त्या कामांची यादी फलकावर लावण्याचा नियम आहे. त्यानंतर एका कामासाठी एकपेक्षा अधिक काम मागणी अर्ज आल्यास सोडत पद्धतीने काम देण्याची पद्धत आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया इनकॅमेरा करण्याचेही निर्देश आहेत. मात्र, बांधकाम विभाग व या कामवाटप समितीचे कामकाज नियमानुसार चालत नसल्याच्या ठेकेदारांच्या तक्रारी असूनही त्यांना ही कामे आमदार, खासदार, मंत्री यांची असल्याचे सांगून बोळवण केली जात आहे. यामुळे एका ठेकेदाराने माहितीच्या अधिकारातून बांधकाम विभागाच्या डिसेंबर ते मार्चपर्यंत झालेल्या काम वाटप समित्यांच्या बैठका, त्यातील कामांची संख्या, त्या कामांसाठी आलेल्या अर्जांची संख्या यांची माहिती मागवली. बांधकाम विभाग तीनने याबाबत माहिती दिली असून त्यामध्ये या काम वाटप समितीकडून नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

बांधकाम तीनच्या अंतर्गत येणाऱ्या कामांच्या वाटपासाठी डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या काळात चार बैठका झाल्या. त्यात ९ मार्च २०२३ रोजी झालेल्या काम वाटप समिती बैठकीपूर्वी ६१ कामांची यादी विभागाने फलकावर लावली होती. यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर संस्था यांनी ४६२ अर्ज केले. त्यातून सोडत पद्धतीने या कामांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, तत्पूर्वी झालेल्या २८ डिसेंबर २०२२ व १७ फेब्रुवारी २०२३ या दोन काम वाटप समित्यांच्या बैठकांना मात्र, कामांची संख्या व त्यासाठी आलेल्या काम मागण अर्जांची संख्या सारखीच आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे साडेचार हजार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी नोंदणी केलेली असून  कामांची यादी फलकावर लावल्यानंतर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते मोठ्या  संख्येने अर्ज करीत असतात. मग २८ डिसेंबर २०२२ व १७ फेब्रुवारी २०२३ या दोन काम वाटप समित्यांच्या बैठकांना कामांएवढेच अर्ज येणे म्हणजे चमत्कारापेक्षा कमी नाही, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यावरून या दोन काम वाटप समित्यांच्या बैठकांपूर्वी कामांची यादी फलकावर लावून छायाचित्र काढून घेतले व नंतर ती यादी तेथून काढून घेतली, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. या विभागाने ९ मार्चला ६१ कामांची यादी फलकावर लावल्यामुळे त्यासाठी ४६२ अर्ज आले. यावरून आधीच्याही काम वाटप समितीत किमान त्या प्रमाणात अर्ज येणे अपेक्षित होते. या विभागोन ९ मार्चच्या काम वाटप समितीसाठी यादी फलकावर लावण्याचे आणखी एक कारण सांगितले जात आहे, ते म्हणजे ही सर्व कामे एक ते तीन लाख रुपयांच्या दरम्यानची होती. म्हणजे कमी रकमेची कामे फलकावर लावायची व अधिक रकमेची कामे परस्पर मर्जितल्या ठेकेदारांना द्यायची, अशी बांधकाम विभाग तीनची कार्यपद्धती असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.